येवला शहरातील अतिक्रमणधारकांना न्याय कधी? तातडीने सर्वेक्षण करून पी.टी.आर. द्या; अन्यथा तीव्र जनआंदोलन – काझी सलीम अल्लाउद्दीन यांचा प्रशासनाला इशारा

 

येवला | प्रतिनिधी
येवला शहरातील अनेक गरीब, कष्टकरी आणि वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना आजही Property Tax Register (P.T.R.) मिळालेला नसल्याने ते केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस टाईम्स न्यूजचे मुख्य संपादक तथा पोलीस हक्क संघर्ष संघटना, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश उपाध्यक्ष काझी सलीम अल्लाउद्दीन यांनी येवला नगर परिषद प्रशासनाला तातडीने सर्वेक्षण करून पात्र नागरिकांना पी.टी.आर. वाटप करण्याची ठाम मागणी केली आहे.

काझी सलीम अल्लाउद्दीन यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, येवला शहरातील अनेक वस्त्या गेल्या अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असून हजारो कुटुंबे तेथे वास्तव्यास आहेत. या नागरिकांनी शहराच्या विकासात योगदान दिले, अनेकांनी विविध कर व स्थानिक शुल्क भरले, तरीही त्यांना आजपर्यंत पी.टी.आर. न मिळाल्याने प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुल योजना, पाणी व वीज जोडणी, मालमत्ता नोंदणी तसेच इतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत.

त्यांच्या मते, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बसत असून, निवाऱ्याचा आणि मूलभूत सुविधांचा हक्क केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे नाकारला जाणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने शहरातील सर्व अतिक्रमणधारक वस्तींचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून पात्र नागरिकांची यादी तयार करावी आणि नियमानुसार पी.टी.आर.चे वाटप करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

यासोबतच संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि भेदभावमुक्त पद्धतीने राबवावी, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे. नागरिकांना वर्षानुवर्षे केवळ आश्वासने देण्याऐवजी ठोस निर्णय घेऊन त्यांच्या न्याय्य हक्काची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

काझी सलीम अल्लाउद्दीन यांनी इशारा देताना सांगितले की, जर प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेतली नाही, तर येवल्यातील वंचित नागरिकांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील.

"गरीब नागरिकांना योजनांपासून वंचित ठेवण्याऐवजी त्यांना न्याय देणे हीच खरी लोकसेवा आहे. प्रशासनाने आता विलंब न करता तातडीने निर्णय घ्यावा," असे आवाहन काझी सलीम अल्लाउद्दीन यांनी केले आहे.