जन आवाज़ न्यूज

 

शासकीय रुग्णालयातील मोफत उपचारांचा निर्णय मागे; सर्वसामान्यांवर वाढणार आरोग्यखर्चाचा भार

प्रतिनिधी | मुंबई

राज्यातील गोरगरीब रुग्णांसाठी दिलासा देणारी ‘मोफत उपचार’ योजना अखेर गुंडाळण्यात आली असून, राज्य सरकारने आरोग्य विभागाच्या निर्णयावरून यू-टर्न घेतला आहे. १५ ऑगस्ट २०२३ पासून शासकीय रुग्णालयांत सर्व उपचार मोफत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र अडीच वर्षांनंतर तो व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत सरकारने पुन्हा शुल्क आकारणी सुरू केली आहे.

नव्या आदेशानुसार, रुग्णालयात प्रवेश घेताच खर्चाचा ‘मीटर’ सुरू होणार आहे. OPD केसपेपरसाठी ५ रुपये, रुग्ण दाखल करण्यासाठी १० रुपये, तर रक्त व लघवी तपासणीसाठी १५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. एमआरआयसाठी १,६०० रुपये, सीटी स्कॅनसाठी ३०० ते ४०० रुपये, डायलिसिससाठी प्रत्येक वेळेस १५० रुपये आणि सांधा प्रत्यारोपणासाठी तब्बल ४० हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.

विशेष म्हणजे, या शुल्कवाढीतून आमदार, खासदार, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे “गरीबांकडून पैसे घेऊन श्रीमंतांना मोफत उपचार” हा अन्याय असल्याची टीका आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

प्रसूतीसंदर्भातही नवीन नियम जाचक ठरणार आहेत. पहिल्या प्रसूतीसाठीच मोफत सेवा मिळणार असून, पुढील प्रसूतीसाठी ५० ते २५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांसाठी १०–२० रुपयेही मोठी रक्कम असते, याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

या निर्णयामुळे गरीब रुग्णांवर पुन्हा आर्थिक ओझे वाढणार असून, खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागणार की सरकारी दवाखान्यातही पैसे जमवावे लागणार, या विवंचनेत सर्वसामान्य सापडले आहेत. सरकारने या शुल्कवाढीचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.