खुर्ची मंत्र्यांची नाही, जबाबदारीची आहे!

https://youtube.com/shorts/S9tXfShwPyw?si=rIZgjK_1h299GmcJ 

आदिवासी विकास मंत्र्यांना त्यांच्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार आहे का?हा प्रश्न व्यक्तीविरोधाचा नाही… हा प्रश्न आहे जबाबदारीचा, प्रशासनाचा आणि आदिवासी समाजाच्या भवितव्याचा!

आदिवासी विकास विभागाच्या खांद्यावर हजारो आदिवासी विद्यार्थी, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिक्षण, आरोग्य, घरकुल आणि मूलभूत सुविधांची जबाबदारी आहे. मग या व्यवस्थेत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतील, तर त्याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी कोणाची?

अलीकडे गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील आश्रमशाळांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी राज्यातील ५१३ अनुदानित आश्रमशाळांचे तीन महिन्यांत ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त आहे.
पण प्रश्न इथेच संपत नाही.

दुर्घटना घडल्यानंतर तपासणीचे आदेश देणे पुरेसे आहे का?की दुर्घटना होऊच नये, अशी व्यवस्था उभी करणे हीच खरी मंत्री म्हणून जबाबदारी आहे?
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपासून त्यांच्या शिक्षणापर्यंत आणि मूलभूत सुविधांपासून सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येक पातळीवर सरकारने उत्तर द्यायला हवे.

आज जर एखाद्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थी असुरक्षित असेल, तर उद्या त्याचा पालक कोणाकडे पाहणार?आज एखाद्या योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नसेल, तर उद्या त्या योजनेच्या घोषणेवर विश्वास कोण ठेवणार?खुर्ची ही सत्तेची शोभा नसते; ती जनतेच्या प्रश्नांची जबाबदारी असते.
म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न हा नाही की मंत्री खुर्चीवर बसावेत की नाही.

खरा प्रश्न आहे—
“त्या खुर्चीला न्याय देण्याची क्षमता, इच्छाशक्ती आणि जबाबदारी सरकार दाखवणार कधी?”
आदिवासी समाजाला आश्वासनांची गरज नाही; सुरक्षित शाळा, चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पक्की घरे आणि योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ हवा आहे.
आता पुढे काय होणार?

थर्ड पार्टी ऑडिटचे अहवाल प्रत्यक्षात येणार का? दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का? आश्रमशाळांची परिस्थिती बदलणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—जबाबदारी निश्चित होणार का?

https://youtube.com/shorts/S9tXfShwPyw?si=KQIGI0_AJ_CnB7nD

या प्रश्नांची उत्तरे कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसली पाहिजेत.कारण आदिवासी समाजाच्या मुलांचे आयुष्य हे कोणत्याही सरकारी फाईलपेक्षा मोठे आहे.
आता वेळ आली आहे—आश्वासनांची नाही, तर उत्तरदायित्वाची!खुर्ची कोणाचीही असो…पण त्या खुर्चीवर बसणाऱ्याने जनतेला उत्तर द्यायलाच हवे!