मनमाडमधील अतिक्रमण कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
एकता हॉकर्स युनियन प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासह फेरीवाला कायद्याची पायमल्ली करून मनमाड शहरातील नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवर बेकायदेशीर कारवाई केल्याचा आरोप
मनमाड (प्रतिनिधी): मनमाड शहरात दि. 30 मे 2026 ते 3 जून 2026 या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला आता कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. फेरीवाला उपजीविका संरक्षण अधिनियम, 2014 अंतर्गत संरक्षण असलेल्या नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवरही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते कादिर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली आहे.
विशेष म्हणजे, कादिर अब्बास शेख हे स्वतः मनमाड नगरपरिषदेच्या फेरीवाला शासकीय समिती अर्थात टाऊन वेंडिंग कमिटीचे सदस्य असून, राजपत्रानुसार (Gazette) त्यांची समिती सदस्य म्हणून नियुक्ती झालेली आहे.
याचिकाकर्ते कादिर अब्बास शेख यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, मनमाड नगरपरिषदेकडून अनेक फेरीवाल्यांना कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया न राबविता त्यांच्यावर अतिक्रमणाची कारवाई करण्यात आली आहे.तसेच नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना फेरीवाला शासकीय समिती अर्थात टाऊन वेंडिंग कमिटीची बैठक घेणे आणि समितीच्या सदस्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक असताना अशी कोणतीही बैठक घेण्यात आलेली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, संबंधित कारवाईबाबत टाऊन वेंडिंग कमिटीमध्ये कोणताही ठराव पारित करण्यात आलेला नसतानाही मनमाड नगरपरिषदेकडून एकतर्फी पद्धतीने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवर अतिक्रमण कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी पक्षातर्फे संबंधित कारवाईपूर्वी लेखी निवेदन अन्वये नगरपालिकेला कायदेशीर प्रक्रिया ची जाणीव करून नोंदणीकृत फेरीवाला यांच्यावर कारवाई करू नये अशी लेखी मागणी करण्यात आली होती. तरी देखील मनमानी पद्धतीने एकतर्फा अतिक्रमण कारवाई करून नोंदणीकृत फेरीवाला यांचे उदरनिर्वाह उध्वस्त करण्यात आलेले आहे.
फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसन, नियमन आणि त्यांच्या उपजीविकेच्या हक्कांशी संबंधित निर्णयांमध्ये टाऊन वेंडिंग कमिटीची भूमिका महत्त्वाची असताना, समितीची बैठक न घेता आणि समिती सदस्यांना विश्वासात न घेता कारवाई करण्यात आल्याचा दावा याचिकामध्ये केला आहे.
“कायद्याने संरक्षण दिलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, कोणतीही बैठक किंवा ठराव न करता मनमानी पद्धतीने कारवाई करण्यात आली,” असा आरोप कादिर अब्बास शेख यांनी केला आहे.
फेरीवाल्यांच्या हक्कांच्या संदर्भात एकता हॉकर्स युनियन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय हा लँड मार्ग आहे याचाही आधारही याचिकेत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मा.“सर्वोच्च न्यायालयाचे एकता हॉकर्स युनियन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या लँड मार्ग आणि अती महत्वपूर्ण निर्णयाचे तसेच फेरीवाला उपजीविका आणि संरक्षण या केंद्रीय कायद्याचे आणि त्याबद्दल शासनाचे निर्णय असताना त्यांची अंमलबजावणी न करता नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवर थेट अतिक्रमणाचा हातोडा चालविण्यात आला. ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेच्या कसोटीवर तपासण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.”
दि. 30 मे ते 3 जून 2026 दरम्यान झालेल्या या कारवाईमुळे मनमाडमधील फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण असताना त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई, टाऊन वेंडिंग कमिटीची बैठक न घेणे, कोणताही ठराव पारित न करणे तसेच संबंधित शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले आहे की नाही, यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयीन छाननी होणार आहे.या प्रकरणात मनमाड शहरासह सर्व नोंदणीकृत फेरीवाला यांचे लक्ष लागलेले आहे
0 टिप्पण्या