मनमाड नगरपरिषदेला आरटीआय प्रकरणात धक्का; प्रथम अपीलवर निर्णय न दिल्याने कारवाईचे निर्देश

 

नाशिक खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश; तक्रारदार गुरुकुमार सिद्धार्थ निकाळे यांच्या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश

मनमाड : माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीवर राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मनमाड नगरपरिषदेच्या आस्थापना विभागाकडे मागितलेल्या माहितीच्या प्रकरणात प्रथम अपीलवर कायदेशीर मुदतीत निर्णय झाला नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गुरुकुमार सिद्धार्थ निकाळे यांनी मनमाड नगरपरिषदेच्या आस्थापना विभागाकडे माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज करून विविध कागदपत्रे व माहिती मागितली होती. मिळालेली माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी असल्याचा आक्षेप घेत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली होती.
तसेच माहिती देण्यात झालेला विलंब किंवा चुकीच्या माहितीमुळे झालेल्या आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई द्यावी, संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यावर कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाईची शिफारस करावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली होती.
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तक्रारदाराने प्रथम अपील दाखल केले होते. मात्र, त्या प्रथम अपीलवर निर्धारित कायदेशीर मुदतीत निर्णय देण्यात आला नसल्याचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि प्रथम अपीलवर निर्णय न झाल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.

आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Chief Information Commissioner विरुद्ध State of Manipur या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेत स्पष्ट केले की, माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १८ अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार ही कलम १९ अंतर्गत दाखल केलेल्या अपीलप्रमाणे मानता येत नाही. त्यामुळे या तक्रारीच्या माध्यमातून आयोगाला थेट माहिती देण्याचा आदेश देता येत नाही.

त्यामुळे तक्रारदाराने मागितलेली माहिती थेट देण्याचा आदेश आयोगाने दिलेला नाही आणि संबंधित तक्रार निकाली काढण्यात आली. मात्र, प्रथम अपीलवर कायद्यानुसार निर्णय न झाल्याच्या मुद्द्यावर आयोगाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणाची दखल घेऊन मनमाड नगरपरिषदेचे तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांनी प्रथम अपीलवर कायद्यानुसार आदेश पारित केला आहे किंवा नाही, याची तपासणी करावी. आदेश पारित केला नसल्यास माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(६) तसेच शासनाच्या संबंधित परिपत्रकातील तरतुदींनुसार नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांचा हा आदेश २० एप्रिल २०२६ रोजी पारित झाला असून प्रकरण क्रमांक १०५/२०२५/नाशिक असा आहे.

या आदेशामुळे नागरिकांनी दाखल केलेल्या आरटीआयच्या प्रथम अपीलवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर मुदतीत निर्णय देणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. प्रथम अपीलवर निर्णय न घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश या आदेशातून मिळत आहे.महत्त्वाचे : आयोगाने तक्रार निकाली काढली असली तरी प्रथम अपीलवर निर्णय न झाल्याच्या मुद्द्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने या प्रकरणाकडे आता प्रशासनाकडून कोणती कारवाई केली जाते, याकडे मनमाडकरांचे लक्ष लागले आहे.