विकास कामे मंजूर करतांना “अमुक घर ते तमुक घर” नको; प्रत्येक रस्त्याला नगरपालिका कायदा कलम 185 अन्वये अधिकृत नाव किंवा क्रमांक नंबर द्या!वंचित बहुजन आघाडी तर्फे निवेदन.

 

मनमाड : प्रतिनिधी
मनमाड शहरातील“रस्त्याची ओळख घराच्या नावाने नव्हे, अधिकृत क्रमांकाने करा!” सार्वजनिक रस्त्यांना अधिकृत नाव अथवा क्रमांक देऊनच नगरपरिषदेच्या विकासकामांची प्रशासकीय प्रक्रिया राबवावी, अशी ठोस मागणी वंचित बहुजन आघाडी, मनमाड शहराच्या वतीने मनमाड नगरपरिषदेकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मधील कलम 185(1)(a) व 185(1)(b) मध्ये सार्वजनिक रस्त्यांना नाव अथवा क्रमांक देण्याची तसेच त्यासंदर्भात फलक लावण्याची तरतूद असल्याचा दाखला देत वंचित बहुजन आघाडीने नगरपरिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

शहरातील रस्त्यांची विकासकामे मंजूर करताना किंवा कार्यादेश काढताना “अमुक घरापासून तमुक घरापर्यंत रस्ता”, “अमुक व्यक्तीच्या घरापासून तमुक ठिकाणापर्यंत” अशा पद्धतीने रस्त्याची ओळख निश्चित करण्याऐवजी प्रत्येक रस्त्याला अधिकृत नाव अथवा क्रमांक देऊन त्याच नाव/क्रमांकाच्या आधारे संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

वंचित बहुजन आघाडीने पुढे म्हटले आहे की, रस्त्याचा अधिकृत क्रमांक किंवा नाव एकदा निश्चित झाल्यानंतर तोच क्रमांक अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मंजुरी, निविदा, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका (MB), बिल, काम पूर्णत्व प्रमाणपत्र तसेच नगरपरिषदेच्या रस्ता नकाशा व अभिलेखांमध्ये सातत्याने नमूद करण्यात यावा.

यामुळे एखाद्या रस्त्याचे काम नेमके कुठे झाले, त्यासाठी किती निधी मंजूर झाला, किती खर्च झाला आणि कामाची अंमलबजावणी कोणत्या ठिकाणी झाली, याचा मागोवा घेणे नागरिकांना व प्रशासनाला सहज शक्य होईल. त्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरावर प्रभावी नियंत्रण निर्माण होण्यास मदत होईल.

मनमाड नगरपरिषद हद्दीतील सर्व सार्वजनिक रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना अधिकृत नाव अथवा क्रमांक देण्यात यावा, प्रत्येक रस्त्यावर नामफलक/क्रमांक फलक लावण्यात यावा आणि यापुढील सर्व रस्ते विकासकामांच्या कागदपत्रांमध्ये संबंधित रस्त्याचा अधिकृत क्रमांक किंवा नाव नमूद करण्यात यावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी, मनमाड शहर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आता नगरपरिषद प्रशासन या मागणीवर आपल्या सभेत ठराव मांडून अंमलबजावणी करणार किंवा कसे? काय  भूमिका घेते आणि प्रत्यक्षात कधीपासून रस्त्यांना अधिकृत क्रमांक दिले जातात, याकडे वंचित बहुजन आघाडीसह सर्व मनमाडकरांचे लक्ष लागले आहे.