जात पडताळणी कायद्यात मोठे बदल; बनावट प्रमाणपत्रांवर कडक कारवाईची तरतूद

मुंबई, दि. २२ जुलै : महाराष्ट्र शासनाने जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत नवीन सुधारणा कायदा राजपत्रात प्रकाशित केला आहे. या सुधारणांमुळे बनावट व खोट्या जात प्रमाणपत्रांवर अधिक प्रभावी आणि कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवीन सुधारणांनुसार बनावट (Fake) आणि खोटे (False) जात प्रमाणपत्र यांची स्वतंत्र व्याख्या करण्यात आली असून, बनावट किंवा खोटे जात वैधता प्रमाणपत्र देखील कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

सुधारित कायद्यानुसार, जात पडताळणी समितीला (Scrutiny Committee) स्वतःहून (Suo Motu) जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुनर्विचार (Review) करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. फसवणूक, चुकीची माहिती, महत्त्वाचे पुरावे लपविणे किंवा चौकशीत त्रुटी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करता येणार आहे.

तसेच, पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात ९० दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येणार असून, अपील प्राधिकरणाने तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे बनावट किंवा खोटे प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास FIR दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. FIR दाखल करण्यात विलंब किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावरही दंडात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

याशिवाय, जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला आरक्षणातून मिळालेले लाभ व इतर शासकीय फायदे मागे घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये ₹20,000 ते ₹50,000 पर्यंत दंड आणि आवश्यकतेनुसार कारावासाची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

बनावट व खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या वापराला आळा घालण्यासाठी आणि आरक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेली ही सुधारणा महत्त्वाची मानली जात आहे.

कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा झल्याने मनमाड शहरातील काही सामाजिक तथा RTI कार्यकर्ता यांनी स्वागत केले असून अश्या प्रकरणावर चाप बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली असून  तालुका प्रांत विभागीय स्थरावर लवकरच अश्या प्रकरणाचा आमच्या वतीने देखील शोध घेऊन योग्य माहिती शासनास कारवाई साठी सादर केले जाईल अशी माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.