महाराष्ट्रातील परमिट रूम व्यावसायिकांचा VAT वाढ आणि मद्य दरवाढीविरोधात एल्गार

 

मुंबई, १४ जुलै २०२५: महाराष्ट्रातील परमिट रूम व्यावसायिकांनी राज्य सरकारच्या मूल्यवर्धित विक्रीकर (VAT) आणि विदेशी मद्याच्या किमतीतील जाचक वाढीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात मंडल अधिकारी, सो. मनमाड तलाठी कार्यालयामार्फत उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री माननीय अजित पवार यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात परमिट रूम व्यावसायिकांनी आपली गंभीर परिस्थिती मांडत VAT रद्द करण्याची आणि मद्याच्या किमतीतील वाढीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

काय आहे व्यावसायिकांचा मुद्दा?

परमिट रूम व्यावसायिकांनी निवेदनात नमूद केले की, अनेक पिढ्यांपासून हा व्यवसाय प्रामाणिकपणे चालवला जात आहे. पूर्वी १०% च्या आत नफा घेऊन व्यवसाय टिकवला जात होता, परंतु अलीकडेच सरकारने VAT चा दर ५% वरून १०% केल्याने मद्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. यामुळे ग्राहकांची संख्या झपाट्याने कमी होत असून, व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. याशिवाय, मद्याच्या किमतीत (MRP) सातत्याने होणारी वाढ छोट्या-मोठ्या परमिट रूम व्यावसायिकांसाठी असह्य ठरत आहे. याचा परिणाम केवळ व्यावसायिकांवरच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबियांवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीवरही होत आहे.

VAT मुळे निर्माण होणारी तफावत

निवेदनात असेही नमूद आहे की, VAT मुळे परमिट रूममधील मद्याच्या किमती आणि वाईन शॉप्स किंवा बिअर शॉपीमधील किमती यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. यामुळे ग्राहक परमिट रूमऐवजी वाईन शॉप्समधून मद्य खरेदी करून रस्त्यावर, ढाब्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करतात. यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तींना खतपाणी मिळण्याची भीती व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.

निषेध म्हणून परमिट रूम बंद

या जाचक धोरणांचा निषेध म्हणून परमिट रूम व्यावसायिकांनी आज, १४ जुलै २०२५ रोजी त्यांचे व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहासाठी नाईलाजाने घ्यावा लागत असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

मागणी आणि अपेक्षा

परमिट रूम व्यावसायिकांनी सरकारला पुढील मागण्या केल्या आहेत:मूल्यवर्धित विक्रीकर (VAT) पूर्णपणे रद्द करावा.मद्याच्या किमतीतील वाढीचा निर्णय मागे घेऊन त्यावर पुनर्विचार करावा.या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, परमिट रूमची संख्या वाईन शॉप्स आणि बिअर शॉपींपेक्षा जास्त आहे आणि यातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

सरकारी प्रतिसादाची प्रतीक्षा

या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांना पाठवण्यात आली आहे. आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे. परमिट रूम व्यावसायिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी लवकरात लवकर कारवाईची मागणी केली असून, यामुळे त्यांच्यावर आलेल्या आर्थिक संकटावर तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.