मनमाड: मनमाड नगरपरिषद प्रशासनाकडून शहरातील नोंदणीकृत फेरीवाला आणि रहदारीस अडथळा नसलेल्या टपरीधारकांना अतिक्रमण हटवण्याबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटिसींविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
'पथविक्रेता अधिनियम 2014' च्या कायदेशीर तरतुदींचे सरळ-सरळ उल्लंघन करून गरिबांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रयत्न झाल्यास,लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडी मनमाड शहरातर्फे मुख्य अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाने नोंदणीकृत फेरीवाला सह शहरातील छोट्या व्यावसायिकांना अवघ्या दोन दिवसांत अतिक्रमण काढण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे शहरातील हातावर पोट असणाऱ्या गरीब टपरीधारक व फेरीवाल्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने मुख्य अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून प्रशासकीय कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे.
मनमाड वंचित बहुजन आघाडी यांनी दिलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारच्या 'पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण आणि फेरीवाला विनियमन) अधिनियम, 2014' मधील नियमांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी निवेदनात प्रमुख कायदेशीर मुद्दे मांडले आहेत
पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण आणि फेरीवाला विनियमन) अधिनियम, 2014' मधील कलम 3(3) नुसार टाऊन वेंडिंग कमिटीने (TVC) शहराचे सर्वेक्षण पूर्ण करून सर्व नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसन करेपर्यंत, कोणत्याही फेरीवाल्याला त्याच्या जागेवरून हटवता येत नाही किंवा दंडात्मक कारवाई करता येत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे.
कलम 18 अन्वये कोणत्याही फेरीवाल्याला किंवा टपरीधारकाला हटवण्यापूर्वी त्याला किमान 30 दिवस आधी लेखी नोटीस देणे आणि व्यवसायासाठी दुसरी पर्यायी जागा (Vending Zone) निश्चित करून देणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे. असे असताना प्रशासनाने केवळ दोन दिवसांची मुदत देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर मनमानी कारभार आहे.
या मुळे निरागस व्यावसायिकांना त्रास होतं आहे.शहरात अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या कडेला अशा अनेक टपऱ्या व छोटी दुकाने आहेत, ज्यांच्यामुळे वाहतुकीला किंवा नागरिकांच्या रहदारीला कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. अशा शांततेत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना देखील विनाकारण कारवाईची भीती दाखवून त्रास दिला जात आहे.
"जर मनमाड नगरपरिषद प्रशासनाने केंद्रीय कायद्याचा आणि गरिबांच्या उपजीविकेचा आदर न राखता बळजबरीने टपऱ्यांवर अतिक्रमण पाडकामाची कारवाई केली, तर त्यामुळे होणाऱ्या संपूर्ण आर्थिक व व्यावसायिक नुकसानीला सर्वस्वी नगरपरिषद प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील," मनमाड नगरपरिषदेने 'पथविक्रेता अधिनियम 2014' च्या कलम 3 आणि 18 चे तंतोतंत पालन करावे, आधी या व्यावसायिकांचे योग्य पुनर्वसन करावे आणि त्यानंतरच पुढील पाऊल उचलावे, अशी आग्रही मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
प्रशासनाने हा हुकूमशाही कारभार न थांबवल्यास, पक्षाच्या वतीने लोकशाही व सनदशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात शेवटी देण्यात आला आहे.
या वेळी शहराध्यक्ष विलास अहिरे सह जिल्हा उपाध्यक्ष आनंद शिनगारे. ज्येष्ठ नेते दिपक साळवे (बाबा ) कादिर शेख. अमोल केदारे. राकेश पगारे. काकासाहेब भालेराव. सागर गाडे. तुषार थोरात. निलेश निकम. खुशाल थोरात इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या