सुनावणीला नागरिक हजर, पण अधिकारीच गैरहजर!

 

RTI अपील प्रकरणांत प्रशासनाची गंभीर उदासीनता उघड

सासवड (ता. पुरंदर) | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, पुरंदर कार्यालयाकडून माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अपील अर्जांवर सुनावणीसाठी नागरिकांना लेखी नोटीस देण्यात येतात. मात्र प्रत्यक्ष सुनावणीच्या दिवशी अनेक वेळा अपिलीय अधिकारी स्वतःच गैरहजर राहत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

दि. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अनेक अर्जदारांना सुनावणीसाठी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले गेले होते. नागरिकांनी वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांची तयारी करून उपस्थिती लावली. मात्र संबंधित अपिलीय अधिकारी मॅडम स्वतःच सुनावणीसाठी हजर नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे उपस्थित नागरिकांना तासन्‌तास थांबूनही कोणताही निकाल न लागता परत जावे लागले.

विशेष म्हणजे नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “आपण किंवा आपले प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास आपले काही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून प्रकरणावर निर्णय घेतला जाईल.” मग हा नियम फक्त नागरिकांसाठीच आहे का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

RTI कायदा हा पारदर्शकता आणि जबाबदारीसाठी आहे. मात्र अधिकारीच सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्यास नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येते. हे केवळ दुर्लक्ष नसून लोकशाही व्यवस्थेचा अपमान असल्याची भावना अनेक अर्जदारांनी व्यक्त केली आहे.

  नागरिकांची मागणी आहे की
• गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी
• सुनावणी वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळले जावे
• RTI अर्जदारांना मानसिक त्रास होणार नाही याची प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी
RTI म्हणजे माहिती मिळवण्याचा हक्क — तो कागदावरच नाही तर प्रत्यक्षातही अमलात यायला हवा!