भारत–अमेरिका व्यापार करारामुळे शेतीवर संकटाची चाहूल; आयात सवलतींमुळे शेतकरी अडचणीत

 

मुंबई | प्रतिनिधी
भारत–अमेरिका यांच्यात झालेल्या नव्या व्यापार करारामुळे देशातील शेती क्षेत्रावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. केंद्र सरकारने पोल्ट्री आणि डेअरी उद्योगाला करारातून वगळले असले, तरी सुकामेवा, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन, पशुखाद्यासाठी वापरली जाणारी धान्ये, मक्याचा भुस्सा, सोयापेंड आणि लाल ज्वारी यांची कमी किंवा शुल्कमुक्त आयात होणार असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.

शनिवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत करारातील तरतुदी प्रथमच जाहीर केल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, पोल्ट्री आणि डेअरी उत्पादनांच्या आयातीला परवानगी दिलेली नाही तसेच जीएम सोयाबीन व मका थेट आयात होणार नाही. मात्र जीएम सोयाबीनपासून तयार झालेले खाद्यतेल, सोयापेंड आणि मक्याचा भुस्सा आयात केला जाणार आहे. याशिवाय सुकामेवा, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे आणि पशुखाद्यासाठी लागणारी धान्ये सवलतीच्या दरात भारतात येणार आहेत.

काही वस्तूंवर किमान आयात शुल्क लागू राहील. बदाम, पिस्ता, आक्रोड, सफरचंद तसेच लांब धाग्याच्या कापसाची आयात सुरूच राहील, असेही गोयल यांनी सांगितले. सोयाबीन तेलाच्या आयातीसाठी कोटा निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

🔸 करारामुळे संभ्रम – विजय जावंधिया

शेतीमाल बाजारव्यवस्थेचे अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणाले, “सरकार शेतकरी हिताचे संरक्षण करत असल्याचे सांगत आहे. मात्र कापूस, सफरचंद, सोयापेंड, मक्याचा भुस्सा आणि सोयाबीन तेल यांची आयात कोट्याने होणार असेल, तर त्याचा बाजारभावांवर मोठा परिणाम होईल. व्यापारी ते व्यापारी करारातून आयात होत असल्यास त्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.”

 शेतकरी देशोधडीला लागणार – डॉ. अजित नवले

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी करारावर तीव्र टीका केली. “अमेरिकेतील शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भारतापेक्षा कमी आहे. तो शून्य किंवा कमी शुल्कात भारतात आल्यास देशातील सोयाबीन, कापूस व फळांचे दर कोसळतील.

 शेतकरी देशोधडीला लागेल. दुसरीकडे भारतातून अमेरिकेला जाणाऱ्या मालावर आयात कर वाढवण्यात येणार आहे, त्यामुळे हा करार शेतकरीविरोधी ठरेल,” असे ते म्हणाले.

जनुकीय तंत्रज्ञानातून तयार केलेले अन्नपदार्थ भारतीयांच्या ताटात पोहोचणार असल्याने त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणामही तपासणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संपूर्ण करार संसदेसमोर व जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

 एकूणच भारत–अमेरिका व्यापार करारामुळे देशातील शेती, शेतकरी आणि अन्नसुरक्षेवर काय परिणाम होणार याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली असून सरकारने यावर स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.