"महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय: धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन रुग्णांसाठी आरक्षित खाटा सुनिश्चित, पारदर्शक यंत्रणा कार्यान्वित!"

मुंबई, १२ जून २०२५: महाराष्ट्र शासनाने धर्मादाय रुग्णालयातील निर्धन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित खाटा उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विधि व न्याय विभागाने १० जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकात (क्र. बैठक ४४२५/प्र.क्र.३४/का.१५) योजनेच्या पारदर्शक आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी १६ सूचना निर्गमित केल्या आहेत. यामुळे राज्यातील गरजू रुग्णांना मोफत आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले. यामध्ये विशेष तपासणी पथक स्थापन करणे, ऑनलाइन प्रणालीद्वारे खाटांचे वाटप, माहिती फलक आणि डॅशबोर्डद्वारे पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, तसेच निर्धन रुग्ण निधी (IPF) खात्यांचे केंद्रीकृत नियंत्रण यासारख्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश आहे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये:
1. विशेष तपासणी पथक: धर्मादाय आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने तपासणी पथक स्थापन. हे पथक योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल.

2. ऑनलाइन प्रणाली आणि डॅशबोर्ड: रिक्त खाटांची माहिती, शासकीय योजना आणि रुग्णालय सुविधांची अद्ययावत माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार.

 आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना तातडीने दाखल करून ४८ तासांत कार्योत्तर मंजुरी घेण्याची सुविधा.

3. पारदर्शकता: सर्व धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये माहिती फलक लावणे बंधनकारक. यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांना खाटांची उपलब्धता आणि योजना माहिती सहज मिळेल.

4. निर्धन रुग्ण निधी (IPF): प्रत्येक रुग्णालयात एकच IPF खाते आणि केंद्रीकृत नियंत्रण यंत्रणा. यामुळे निधीचा दुरुपयोग रोखला जाईल.

5. कायदेशीर कारवाई: योजनेची टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम १९५० आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कठोर कारवाई.

6. प्रमाणपत्र सुलभता: निर्धन रुग्णांसाठी तहसीलदारांकडून उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका किं ठव पॅन कार्डद्वारे पात्रता निश्चिती. तहसीलदारांना याबाबत तपासणीचे आदेश.

7. मासिक अहवाल: उपचार घेतलेल्या रुग्णांची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रावर उपलब्ध करणे बंधनकारक.

8. टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१२३२-२२११ या क्रमांकावर केंद्र आणि राज्याच्या आरोग्य योजनांची माहिती लिंक करणारी सुविधा.

शासनाचे उद्दिष्ट:

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे शासनाने निर्धन व दुर्बल घटकांना आरोग्य सेवांचा लाभ देण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवली आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला याबाबत सर्व सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून जमीन सवलती घेतलेल्या रुग्ण रुग्नायलयांचा डेटा तयार करून विधि व न्याय विभागाकडे सादर करण्याचेही आदेश आहेत.

या निर्णयामुळे लाखो गरजू रुग्णांना मोफत उपचार मिळण्यास मदत होईल. ऑनलाइन प्रणाली आणि माहिती फलकामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांना रुग्नायलयातील सुविधांची स्पष्ट माहिती मिळेल, ज्यामुळे विश्वास आणि पारदर्शकता वाढेल. तसेच, यामुळे धर्मादाय रुग्नायलयांच्या सामाजिक जबाबदारीला चालना मिळेल.
धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष आणि टोल-फ्री क्रमांक (१८००-१२११-१२३२)च्या माध्यमातून रुग्णांना त्वरित सहाय्य उपलब्ध होईल. हा निर्णय राज्यातील आरोग्य सेवेत क्रांतीकारी बदल घडवून आणेल, अशी अपेक्षा आहे.