पोलिसांच्या हक्काच्या घरासाठी डीजी लोन योजनेची मागणी तीव्र; ५,४५९ अर्ज प्रलंबित, १,७६८.०८ कोटींची गरज

मुंबई, १५ मे २०२५: महाराष्ट्र पोलिस दलातील अंमलदारांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या डीजी लोन (पोलिस गृहबांधणी अग्रिम) योजनेंतर्गत ऑगस्ट २०२३ पासून आतापर्यंत ५,४५९ पोलिसांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, या अर्जांपैकी एकही अर्ज मंजूर झालेला नाही, त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. या योजनेंतर्गत पोलिसांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते, ज्यामुळे स्वतःचे घर नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. 

पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत या योजनेसाठी १,२९० कोटी आणि त्यानंतर १,६४७ कोटी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव गृह विभागाने वित्त विभागाकडे पाठवला असून, पोलिस महासंचालक कार्यालय आणि पोलिस आयुक्त कार्यालय यांच्या घरबांधणी अग्रिमासाठी एकूण १,७६८.०८ कोटी रुपयांची मागणी आहे. 
पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रलंबित अर्जांना तातडीने मंजुरी देऊन कर्ज वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली आहे. “हजारो पोलिस कर्मचारी आपल्या हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. डीजी लोन योजनेमुळे आम्हाला मोठा आधार मिळेल,” अशी भावना एका पोलिस कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली. 

यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२२ मध्ये डीजी लोन योजना पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे पोलिसांना बँकांऐवजी थेट पोलिस खात्यामार्फत २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली होती. मात्र, अद्याप अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने पोलिसांमध्ये अस्वस्थता आहे.

माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पोलिस महासंचालक, तसेच केंद्र सरकारमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडेही ही विनंती पोहोचवण्यात आली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हक्काच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी तातडीने पावले उचलली जावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.