विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक: शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आवाहन
पारशिवणी, दि. 14 मे 2025: नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागातील काही शाळांमध्ये दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र (टीसी), मार्कशीट, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट आणि माइग्रेशन सर्टिफिकेटसारख्या निःशुल्क प्रमाणपत्रांसाठी 300 ते 500 रुपयांपर्यंत अवैध शुल्क वसूल केले जात आहे. विशेष म्हणजे, शुल्काची पावती देण्यासही या शाळा नकार देत असून, विद्यार्थी आणि पालकांची सर्रास लूट होत असल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे राज्य कार्याध्यक्ष शेखर कोलते यांनी या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करत पालकांना कारवाईचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, "शाळांनी निःशुल्क प्रमाणपत्रांसाठी पैसे मागितले आणि पावती देण्यास नकार दिल्यास, पालकांनी गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) किंवा शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे लेखी तक्रार करावी. तसेच, पुराव्यासह पोलिस ठाणे आणि लाचलुचपत विभागात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. पालकांनी एफआयआरची प्रत घेऊन प्रशासकीय कारवाईची मागणी करावी."
माध्यमिक शाळा संहितेचा भंग
माध्यमिक शाळा संहिता कलम 31 नुसार, टीसी, मार्कशीट, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट आणि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हे पूर्णपणे निःशुल्क असतात. शुल्क आकारले गेल्यास त्याची पावती देणे बंधनकारक आहे. पावती न देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. कोलते यांनी पालकांना सल्ला दिला की, कोणतेही शुल्क भरताना पावती मागावी आणि शक्यतो ऑनलाइन पेमेंटला प्राधान्य द्यावे.
पालकांची धावपळ, शाळांची मनमानी
दहावी आणि बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थी आणि पालक पुढील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यात व्यस्त आहेत. मात्र, काही शाळा या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत अवैध शुल्क वसूल करत आहेत. "ही लूट थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे," असे कोलते यांनी ठणकावले.
पालकांनी काय करावे?
1. शुल्क मागितल्यास पावतीची मागणी करा. 2. पावती न मिळाल्यास शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा. 3. पुराव्यासह पोलिस आणि लाचलुचपत विभागात एफआयआर दाखल करा. 4. ऑनलाइन पेमेंटला प्राधान्य द्या.
या प्रकरणाने नागपूरच्या शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ माजवली असून, शाळांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश लावण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या