विभागीय पोलीस प्राधिकरणाकडे शासनाचे दुर्लक्ष; पोलिसांविरुद्ध नागरिकांना न्याय देणारे प्राधिकरण केवळ कागदावरच.

जन आवाज न्यूज संपादक आफरोज अत्तार 8888509003.

महाराष्ट्र राज्यातील मनिष रविंद्र देशपांडे मानवी हक्क संरक्षण कार्यकर्ते यांच्या व्दारे वारंवार वारंवार पत्रे व्यवहार केला असताना सुद्धा संबंधित महाराष्ट्र राज्य गृह मंत्री आणि संबंधित महाराष्ट्र राज्य चे गृह विभाग प्रमुख सचिवालय मंत्रालय मुंबई आणि पुणे पोलिस आयुक्तालय यांच्या कडून दुर्लक्ष केले जाते आहे म्हणून याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे म्हणून माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य चे इस्माईल आयाज शेख सामाजिक कार्यकर्ते व महिती अधिकारी कार्यकर्ते व्दारे एकत्रितपणे मुख्यमंत्री सचिवालय आणि संबंधित विविध विभागाच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेले, सत्र न्यायालयाचे अधिकार असलेले राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण शासनाच्या उदासिन कारभारामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे. पुणे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने गेल्या दोन वर्षांत दाखल 780 तक्रारींपैकी केवळ 35 तक्रारींचा निपटारा केला असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. याबाबत पुणे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे विचारणा केली असता पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे पुणे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.

जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे कार्यकर्ते मनिष देशपांडे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर पुणे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण पुणे कार्यालयात विविध 17 पदे मंजूर असून त्यातील तब्बल 10 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सन 2022 ते नोव्हेंबर 2023 या कालखंडात दाखल झालेल्या 780 तक्रारींपैकी केवळ 35 तक्रारींचा निपटारा झाला असून 745 तक्रारी अद्याप प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे.
प्राधिकरणातील रिक्त जागा भरण्याबाबत प्राधिकरणाने शासनाला वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. पोलीस आयुक्त पुणे यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारे लेखी या पत्र व्यवहार उत्तर आले नाही ही खंत ची बाब आहे. मात्र या मागण्या अद्यापही शासनदरबारी विचाराधीन आहेत, असे चित्र दिसून येत आहे.
पोलीस ठाण्यातच झालेल्या अन्यायाबाबत पोलीस प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याची सोय न्याय व्यवस्थेने नागरिकांसाठी केलेली आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची भीती न बाळगता पोलीस शिपाई ते वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या तक्रारी विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यालयात करता येतात. तर सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उपविभागीय अधिकारी या पदांपासून थेट पोलीस महासंचालक पदापर्यंतच्या सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत राज्य पोलीस प्राधिकरणाकडे तक्रारी करता येतात. मात्र, पुणे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण केवळ कागदावरच राहिले असल्याचे चिन्ह सध्या दिसून येत आहे. या प्राधिकरणातील पदे भरण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करीत आहे.

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रनेत्या जेष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी ॲड यशोदीप देशमुख व ॲड विनोद सांगवीकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली असून प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाला पुरेसा निधी तातडीनं उपलब्ध करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. एक अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणून हे प्राधिकरण काम करत असतं. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याची जबाबादारीही प्राधिकरणावरच आहे. त्यामुळे प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरली गेल्यास जनतेला तिथं लवकर न्याय देता येईल आणि प्राधिकरणावरील ताणही कमी होईल, असंही या याचिकेत म्हटलेलं आहे.

याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यांमधून प्राधिकरणाच्या कार्याबाबत प्रसिद्धी देण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली तसेच या प्राधिकरणांना पुरविल्या जाणाऱ्या आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात राज्याने कोणती पावले उचलली आहेत याची माहिती संकलित करुन 3 जानेवारी 2024 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

प्राधिकरणाचे कार्यालयं सुद्धा शहराच्या बाहेर अडगळीत ठेवले गेले असून सामान्य माणसांनी तिथे जाऊच नये का ? असे राज्य सरकारला वाटते का ? अशी शंका सुद्धा निर्माण होत आहे. - मनिष देशपांडे, जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय.महाराष्ट्र राज्यातील विविध सामाजिक कार्यकर्ते मनीष रविंद्र देशपांडे
जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वय आणि महाराष्ट्र राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते इस्माईल शेख यांनी जीमेल व्दारे याबाबतीत गांभीर्याने दक्षता घ्यावी अशी मागणी केली गेलेली आहेत,

महाराष्ट्र राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांना चे हक्काचे व न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्यास पोलीस प्रशासनाने चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन केले आहे परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्राचे गृहमंत्री व संबंधित गृह विभाग प्रमुख खाते सचिवालय कडून दुर्लक्ष केले जाते