शैक्षणिक दाखल्यासंदर्भात जनतेची व विद्याथ्यांची पिळवणूक थांबवावी अन्यथा.B.R.S तर्फे आंदोलनाचा ईशारा,सरकारी काम आणि सहा महिने थांब.!

जन आवाज न्यूज संपादक आफरोज अत्तार.8888509003.

 शैक्षणिक दाखल्यासंदर्भात जनतेची व विद्याथ्यांची पिळवणूक थांबवावी अन्यथा.B.R.S तर्फे आंदोलनाचा ईशारा,सरकारी काम आणि सहा महिने थांब.! 

मनमाड :- नांदगाव तहसील कार्यालयातून - विद्यार्थ्यांना महिने उलटून ही शैक्षणिक दाखले मिळत नाही, मात्र त्र्यस्तव्यक्ती पाचशे, हजार रुपयांत दाखला तात्काळ देण्याची हमी देऊन सर्वसामान्यांकडून पैसे उकळत असल्याची सद्यस्थिती निर्माण झालेली आहे.

  तहसील व प्रांत कार्यालय प्रशासनाच्या या गलथान कारभारामुळे पालकवर्ग मेटाकुटीला आले असून या प्रकाराला पायबंद घालण्याची मागणी होत आहे.नांदगाव तहसील कार्यालयांतर्गत कर्मचाऱ्यां मार्फत सेतु केंद्रातुन दाखल्यांचे वाटप केले जाते. मात्र दाखले देताना त्र्यस्तव्यक्तींची मोठी टोळी सक्रीय आहे. असे आरोप पालकवर्ग नागरिकांतर्फे आरोप केले जात आहे,

दाखल्यांची संख्या वाढल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेवर दाखले मिळत नाहीत. प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळे तहसील कार्यालयात ठेकेदाराची मनमानी सुरू आहे. त्याचा मोठा फटका विद्यार्थी व पालकांना सहन करावा लागत आहे. शाळा व महाविद्यालय, व जाती चे दाखले विविध प्रकारचे दाखले घेण्यासाठी येवला प्रांत ऑफिस येथे महिन्या महिन्या पासून जातीचे दाखले प्रलंबित आहे. तरी प्रांत साहेबांना सांगून सदरील दाखले लवकरात लवकर मार्गी लावावे. जर कामे वेळेवर होत नसल्यास बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची शासकीय हकालपट्टी करून कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची कार्यालयात नेमणूक करण्यात यावे मागील काही आठवड्यापासून विद्यार्थी व पालक गर्दी करत आहेत.

ऍफिडिव्हिटसाठी शंभर रूपये, लिखापढीचे पन्नास रुपये, प्रत्येक कागदासाठी दहा रुपये थेट दाखला हवा असेल तर पाचशे ते हजार रुपये मोजायची तयारी असेल तर दाखलाही लगेच मिळतो. प्रशासनातले शुक्राचार्य आणि काही खाजगी त्र्यस्तव्यक्तीनीं येथे दाखल्याचा सशुल्क बाजार मांडला आहे. विद्यार्थ्यांनी जातीच्या दाखल्यासाठी तीन महिने अगोदर अर्ज केले आहेत. मात्र, दाखल्यावर स्वाक्षऱ्या न झाल्याचे कारण पुढे करून सेतूतील कर्मचारी दाखले देत नाहीत. त्यामुळे तहसील कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात दाखले पडून आहेत.

तरी सदर दाखले लवकरात लवकर मार्गी लावावे जर कामे वेळेवर होत नसल्यास बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची शासकीय हकालपट्टी करून कर्तव्यदक्ष अधिकार्यांची 
नेमणूक करावी. अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल याची शासनाने नोंद घ्यावी असे निवेदन मंडळ अधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी. राहुल गरूड, अन्वर मंसूरी, चंद्रकांत अहिरे. व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.