CBSE अभ्यासक्रमात होणार बदल; देशात 10+2 ऐवजी नवीन शिक्षण पद्धत, पंतप्रधान मोदी यांची मोठी घोषणा
जन आवाज न्युज संपादक आफरोज अत्तार.8888509003.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, 29 जुलै रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP-National Education Policy) तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त अखिल भारतीय शैक्षणिक परिषदेचं उदघाटन केलं. नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानाच्या भारत मंडप येथे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
भारताला संशोधन आणि नवीन कल्पनांचे केंद्र बनवण्याचं उद्दिष्ट
यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी शिक्षेचं महत्त्व पटवून देताना भविष्यातील शैक्षणिक बदलांबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. दहावी आणि बारावी ऐवजी नवीन शिक्षण प्रणाली राबवण्यात येणार असून CBSE अभ्यासक्रमात बदल होणार असल्याची मोठी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे. भारताला संशोधन आणि नवीन कल्पनांचे केंद्र बनवण्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
10+2 ऐवजी नवीन शिक्षण पद्धत
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पारंपारिक ज्ञान प्रणालीपासून भविष्यातील तंत्रज्ञानाला संतुलित पद्धतीने महत्त्व देण्यात आले आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं. यावेळी ते पुढे म्हणाले की, 'देशातील शिक्षणतज्ज्ञांनी संशोधन परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत. आमच्या विद्यार्थ्यांना नवीन व्यवस्थेची चांगली माहिती आहे. 10+2 शिक्षण पद्धतीच्या जागी 5+3+3+4 शिक्षण पद्धत सुरू केली जात आहे. शिक्षणाची सुरुवात वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून होईल. यामुळे देशात एकरुपता येईल.'
देशातील सर्व CBSE शाळांसाठी एकच अभ्यासक्रम
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, येत्या काळात देशातील सर्व सीबीएसई शाळांमध्ये एकच अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. यासाठी 22 भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके तयार केली जात आहेत. दरम्यान यावेळी पीएमएसश्री योजनेचा पहिला हप्ताही जारी करण्यात आला.
शिक्षणात देशाचे नशीब बदलण्याची ताकद
पंतप्रधान म्हणाले की, ''शिक्षणातच देशाचे नशीब बदलण्याची ताकद आहे. देश ज्या ध्येयाने पुढे जात आहे, त्यात शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची आहे. तुम्ही (विद्यार्थी) त्याचे प्रतिनिधी आहात. अखिल भारतीय शिक्षा समागमाचा भाग बनणे ही माझ्यासाठी एक महत्त्वाची संधी आहे.''
आपली भाषा आपण मागासलेपण नाही : पंतप्रधान मोदी
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेतील शिक्षणावरही पंतप्रधान मोदींनी भर दिला. तरुणांना त्यांच्या प्रतिभेऐवजी त्यांच्या भाषेच्या आधारे न्याय देणे हा त्यांच्यावर सर्वात मोठा अन्याय असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आता खरा न्याय भारतातील युवा कलागुणांना मिळणार आहे. सामाजिक न्यायासाठीही हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
0 टिप्पण्या