समाजातील गरीब आणि उपेक्षित घटकांसाठी न्याय मिळवणे हे अजून ही एक मोठे आव्हान.अशोक सब्बन भारतीय जनसंसद

 

जिल्हा न्यायालयाना मर्यादात स्वरूपात  रिट दाखल करण्याचे अधिकार मिळावेत हि सर्वोच्च न्यायालय व शासनाकडे  मागणी.

जन आवाज न्युज.

 घटनेच्या कलम 32(3) अंतर्गत रिट जारी करण्याचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यानाच फक्त अधिकार आहे. याचा अर्थ असा की स्थानिक समस्या आणि किरकोळ खटल्यांसाठी, लोकांना उच्च न्यायालयांमध्ये जावे लागते, जे सध्या केवळ सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना अनुच्छेद 32 आणि 226 अंतर्गत रिट जारी करण्याचे अधिकृत आहेत. तथापि, यामुळे न्याय मिळविण्यासाठी विलंब आणि मोठा खर्च होत आहे, कारण लोकांना या न्यायालयांमध्ये जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि कायदेशीर व वकिलाच्या शुल्काचा बोजा देखील सहन करावा लागतो. त्यामुळे, जिल्हा न्यायालयांना स्थानिक समस्या आणि सार्वजनिक दाव्यासाठी रिट जारी करण्याचे अधिकार दिल्याने केवळ जलद आणि परवडणारा न्याय उपलब्ध होणार आहे. तसेच उच्च न्यायव्यवस्थेवरील भार  व ताण कमी होईल.  ते हे देखील सुनिश्चित करेल की न्यायालयीन व्यवस्थेच्या तळागाळात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केले जाईल. रिट अधिकार क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण करण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून होत आहे आणि अनेक कायदेपंडित, वकील आणि कार्यकर्त्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने या मागणीचा विचार करावा. अशी मागणी एका पत्राव्दारे शासनाकडे करण्यात आली. यापूर्वी सुध्दा या विषयावर आंदोलन करून निवेदने देण्यात आली होतो केंद्र सरकारने या मुद्द्याकडे त्वरीत लक्ष द्यावे.जिल्हा न्यायालयाना रिट दाखल करण्याचे अधिकार हे न्याया जलद व परवडण्या ईतके स्वस्त मिळण्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.