28 सप्टेंबर हा माहिती अधिकार दिवस,असून हया दिवशी माहितीचा अधिकार हा कायदा अस्तित्वास आला, या कायद्या विषयी थोडक्यात माहिती घेवूया,RTI कार्यकर्ता कादिर शेख,

 

माहिती अधिकार दिना निमित्त माहिती अधिकार प्राप्तीच्या हार्दिक शुभेच्छा, RTI कार्यकर्ता कादिर शेख,

भारताला भ्रष्टाचार व राजकीय नेत्यांच्या अनागोंदी कारभाराने पोखरलेले असतांना सन 2005 साली माहितीचे अधिकार अधिनियम याची निर्मिती भारतीय संसदेने केली होती. माहितीचा अधिकार हा भारतीय नागरिकाला दिलेला अधिकार आहे जो अधिकार वापरून शासनावर तसेच शासनाच्या कार्यप्रणालीवर वचक ठेवण्याचे काम हा कायदा करतो.

 माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील तरतुदी अन्वये कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय विभाग, संस्था तसेच शासनासाठी काम करणाऱ्या संस्था यांस कडून आपण जनहितार्थ जी कोणतीही माहिती,अहवाल, कागदपत्रे यांची आवशक्यता आहे ती आपण संबंधित कार्यालयास मांगणी करु शकतात, ती माहिती संबंधित कार्यालयास देणे बंधनकारक आहे.

 प्रत्येक शासकीय अथवा निमशासकीय संस्था यांना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येणाऱ्या माहितीचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य जन माहिती अधिकारी,तसेच केंद्र जन माहिती अधिकारी(जन सूचना अधिकारी, (PRO) यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.
कायदा हा सर्वांना समान असतो. कायद्याचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 6 अन्वये तुम्ही पोस्टाने अथवा ईमेल द्वारे ज्या विभागाकडून माहिती मांगवायची आहे त्या विभागाच्या जन माहिती अधिकारी यांच्या नावाने अर्ज करून त्यासोबत विहित 10 स्टॅम्प तिकीट लावून आवश्यक असलेल्या माहितीचा अचूक तपशील अर्जात नोंदवून पाठवू शकता.

 कायद्यातील कलम 7 अन्वये 30 दिवसांच्या आत संबंधित विभागास जन माहिती अधिकारी यांना  अर्जदारास माहिती देणे बंधनकारक आहे, परंतु अर्जदार यांनी अर्जाचा पाठपुरावा करणे गरजेच आहे,जर संबंधित विभागाने विहित 30 दिवसांच्या कालावधीत माहिती पुरवली नाही, अथवा

 माहिती अधिकारी यांनी अर्जदार यांना माहिती अपुरी दिल्याने कायद्यातील कलम 19 (1) अन्वये अर्जावर निर्णय मिळाल्याच्या 30 दिवसाच्या आत उच्च पातळीवरील प्राधिकारी अथवा संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या कडे प्रथम अपील दाखल करता येते,अपील 30 दिवसांच्या आत निकाली न लागल्यास कलम 19(3) अन्वये संबंधित राज्याच्या राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे दुसरे अपील दाखल करता येते,दुसरे अपीलात  माहिती अधिकाऱ्याविरोधात होणाऱ्या कारवाईला गंभीर स्वरूप देऊन दंड व कडक शिक्षेचे प्रावधान कायद्यातील कलम 20, व 20 (1) अन्वये संबंधित अधिकारी हा शिक्षेस पात्र होतो. संबंधित माहिती अधिकारी विरोधात उशिरा माहिती दिल्या कारणाने जेवढे दिवस उशीर केले गेले तितके दिवसातील प्रत्येक दिवसाचा रुपये 250/- अथवा जास्तीत जास्त रुपये 25000/ इतका दंड आकरण्यात येतो.

अलीकडच्या तंत्रज्ञान व आधुनिकरणाच्या युगात माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा घडवून आणणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.

 जर तुम्ही कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार केली असेल अथवा शासकीय, निमशासकीय संस्थेकडे अर्ज केला असेल तर त्या अर्जंचा स्तिथी (स्टेटस) जाणून घ्यायचे असल्यास अथवा कार्यवाही कशी झाली हे जाणून घ्यायचे असल्यास माहितीचा अधिकार वापरून तुमच्या अर्जाची व तक्रारीची दखल घेतली गेली आहे का नाही, नाही तर का मंग का नाही.? हे पाठपुरावा करु शकता.

माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करत असताना रुपये 10 फक्त स्टॅम्प फी भरावी लागते. जर अर्जदार दारिद्रयरेषेखालील असल्यास अर्जदारास ती देखील भरावी लागत नाही.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005
हे कायदा नागरिकांच्या न्याया साठी व देशातील भ्रष्ट्राचारास आळा घाल्यास खूप फायदेशीर आहे,
कादिर शेख....!

 तसेच नागरिकांनी  दप्तर दिरंगाई कायदा,(शासकीय कर्त्यव्य पार पाडतंना होणारा विलंब प्रतिबंध नियम 2007,
महाराष्ट्र राज्य सेवा शिस्थ अपील अधिनियम 1979  हे जाणून घेणे खूप गरजेचे व काळाची गरज झाली आहे,
सर्व बांधवांना 28 सप्टेंबर, माहिती अधिकार  अधिनियम 2005 कायदा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा,
RTI कार्यकर्ता.....कादिर शेख..!