Advertisement

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा तालुका चे नंबर वन "जन आवाज न्युज" मुंबई पुणे औरंगाबाद नाशिक नागपूर सोलापूर कोल्हापूर सातारा सांगली अहमदनगर अकोला जळगाव गोवा...

"स्मार्ट मीटर की सक्तीचा शॉक? मनमाडमध्ये महावितरणविरोधात ग्राहकांच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद"

 मनमाड ४८ तासांत स्मार्ट मीटर लावण्याचा 'जबरदस्ती' संदेश महावितरणचा संदेश: महावितरण कंपनीने ग्राहकांना अधिकृत खात्यावरून संदेश (Message) पाठवून "४८ तासांनंतर तुमचे सध्याचे मीटर बदलून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्यात येणार आहे," असे कळवले आहे.

आक्षेप आणि निषेध: वंचित बहुजन आघाडीने या संदेशातील भाषेला 'गुंडगिरी' आणि 'हिटलरशाही' सारखी म्हटले आहे. ग्राहकांना कोणताही पर्याय न देता एकतर्फी निर्णय लादणे हे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे.
वीज कायदा २००३ (कलम ४७): या कलमानुसार वितरण कंपनी ग्राहकाची स्पष्ट लेखी संमती घेतल्याशिवाय प्रीपेड मीटर बसवू शकत नाही.
केंद्रीय वीज प्राधिकरण नियम (२०२०): नियमानुसार मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकाला योग्य पूर्वसूचना देणे आणि प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक आहे. ४८ तासांची कोणतीही कायदेशीर मुदत कायद्यात नाही.
 केंद्रीय वीजमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी संसदेत (लोकसभेत) लेखी सांगितले होते की, 'प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नाहीत आणि ग्राहकाची संमती आवश्यक आहे.' महावितरणचा हा संदेश थेट या विधानाचा विरोध करतो.

 मुंबई उच्च न्यायालयात स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या सक्तीविरोधात आधीच याचिका प्रलंबित आहे. असे असताना महावितरणकडून दबावतंत्र वापरणे हे न्यायालयाच्या प्रक्रियेशी असलेल्या नैतिक जबाबदारीचे उल्लंघन आहे.

प्रमुख मागण्या

वंचित बहुजन आघाडीने या प्रकरणी खालील मागण्या केल्या आहेत.

- बेकायदेशीर ४८ तासांचा संदेश तातडीने मागे घेऊन ग्राहकांची जाहीर माफी मागण्यात यावी.
- कोणत्याही ग्राहकाचे मीटर त्याच्या स्पष्ट लेखी संमतीशिवाय बदलले जाणार नाही, अशी महावितरणने लेखी व बंधनकारक हमी द्यावी.

  -संदेश पाठवण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून कठोर कारवाई करावी आणि नियामक आयोगाने स्वतः याची दखल घेऊन दोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी.
- ग्राहकाच्या संमतीशिवाय मीटर बदलल्यास ती कृती भारतीय दंड संहिता (IPC) व आयटी अ‍ॅक्ट २००० अंतर्गत गुन्हा मानून एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात यावा. 

 -गरिबांवर, झोपडपट्टी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांवर (ज्यांना कायद्याची माहिती नाही) अशा '४८ तास' मुदतीच्या संदेशांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे ते दूर करण्यात यावे, मागणी मान्य न झाल्यास 'वंचित ग्राहक मंचात' धाव घेणार असल्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष विलास आहिरे यांनी दिला आहे.

सदर प्रसंगी, जिल्हा उपाध्यक्ष आनंद शिनगारे, शहर उपाध्यक्ष निलेश निकम, सागर गाडे, महासचिव अमोल केदारे, शहर संघटक, काकासाहेब भालेराव, अशपाक शाह, सुनील बागुल आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या