आदेश नवे, प्रश्न जुने! अवैध धंदे थांबत का नाहीत? नागरिकांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी

 

प्रतिनिधी | विशेष लेख

राज्यात वेळोवेळी पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अवैध धंद्यांविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश जारी केले जातात. जुगार, मटका, अमली पदार्थांची तस्करी, वाळू माफिया, खंडणी, संघटित गुन्हेगारी आणि महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जातात. निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला जातो. मात्र या सर्व घडामोडींनंतरही एक प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात कायम आहे – "आदेशांची संख्या वाढत असताना अवैध धंदे आणि गुन्हेगारी पूर्णपणे का थांबत नाही?"

कागदोपत्री पाहता यंत्रणा सक्षम आणि प्रभावी दिसते. परंतु वास्तवात अनेक भागांत अवैध धंदे सुरूच असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे केवळ आदेश जारी करणे पुरेसे आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते गुन्हेगारी ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नसून तिच्यामागे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय घटकही कार्यरत असतात. स्थानिक पातळीवरील आर्थिक स्वार्थ, राजकीय हस्तक्षेप, सामाजिक पाठबळ, साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा अभाव, संथ न्यायप्रक्रिया आणि पुरावे गोळा करण्यातील अडचणी यामुळे अनेकदा कारवायांचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत.

दरम्यान, काही ठिकाणी अवैध धंद्यांना स्थानिक स्तरावर अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याच्या चर्चाही नागरिकांमध्ये होत असतात. अशा आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असले तरी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा विभागाला पुराव्याशिवाय दोषी ठरवणे हे न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या भागात वारंवार अवैध धंदे सुरू राहत असतील तर स्थानिक पातळीवर उत्तरदायित्व निश्चित झाले पाहिजे. तक्रारदारांचे संरक्षण, पारदर्शक तपास, दोषींवर निष्पक्ष चौकशी, नियमित लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक जबाबदारीची प्रभावी यंत्रणा उभी राहणे काळाची गरज बनली आहे.

विशेष म्हणजे कोयता गँग, खंडणी, महिलांची छेडछाड, सायबर गुन्हे, एकतर्फी प्रेमातून होणारे हल्ले आणि संघटित गुन्हेगारी यांसारख्या समस्यांवर केवळ पोलीस कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. कुटुंब, शिक्षण व्यवस्था, समाज, स्थानिक प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांशिवाय या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय शक्य नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याचवेळी आरोप आणि टीका तथ्यांवर आधारित असणेही आवश्यक आहे. प्रशासनातील चांगल्या कामांचे स्वागत आणि त्रुटींवर कठोर पण वस्तुनिष्ठ टीका यांचा समतोल राखला गेला तरच व्यवस्थेमध्ये अपेक्षित सुधारणा घडू शकतात.

 आदेशांपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची

अवैध धंद्यांविरोधातील प्रत्येक नवीन आदेशाचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित पडताळणी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता. भारतात कायदे आणि परिपत्रकांची कमतरता कधीच नव्हती; खरी गरज आहे ती निष्पक्ष, सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक अंमलबजावणीची.

कायदा सामान्य नागरिक, अधिकारी, सत्ताधारी, प्रभावशाली व्यक्ती आणि गुन्हेगार यांच्यावर समानपणे लागू झाला, तरच व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल. लोकशाहीचा खरा विजय आदेशांच्या घोषणांमध्ये नसून त्यांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीत आहे.