अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात बद्दर समिती अहवालाची होळी; शासनाविरोधात तीव्र निषेध

 

मनमाड : अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भातील बद्दर समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आल्यानंतर विविध सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) यांच्या वतीने या अहवालाची प्रतिकात्मक होळी करून जाहीर निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी “आरक्षणाचे तुकडे होऊ देणार नाही”, “जय भीम, जय संविधान” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण केल्यास समाजात फूट पडण्याची शक्यता असून संविधानाने दिलेल्या समान हक्कांच्या भावनेला धक्का पोहोचेल. यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये परस्पर स्पर्धा, मतभेद आणि सामाजिक तणाव वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

तसेच समितीने केलेले सर्वेक्षण अपुरे असून, अहवाल तयार करताना सर्व समाजघटक, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, विचारवंत आणि अभ्यासक यांची मते योग्यप्रकारे विचारात घेतली गेली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला.

यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे विविध मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये बद्दर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा, सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अनुसूचित जातींतील सर्व ५९ जातींच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली संयुक्त समिती स्थापन करावी, तसेच उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत शासकीय सेवांमधील कंत्राटी नोकरभरती बंद करून नियमित भरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष भरावा, तसेच शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून शिक्षण सर्वांसाठी समान, मोफत व सक्तीचे करण्यात यावे, अशीही भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.

“अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रभर संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. शासनाने जनभावनांचा आदर करून हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

त्यानंतर तलाठी कार्यालय येथे निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात गंगा दादा त्रिभुवन, पी.आर. निळे, सुरेश जगताप, गौरख चौधरी, दिलीप बर्डिया, प्रमोद जगताप, संजय भालेराव यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.