भारतीय राजकारणात निवडणुकीच्या तोंडावर एकच चर्चा रंगते – तिकीट वाटप! पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठका, गटबाजी, दबावतंत्र आणि शेवटी जाहीर होणारी यादी. पण या सगळ्या गदारोळात एक वर्ग नेहमी दुर्लक्षित राहतो – तो म्हणजे विस्थापित नेते किंवा नवोदित कार्यकर्ते. प्रस्थापितांना तिकीट वाटप चालूच आहे, पण विस्थापितांना कोणीही तोंडी लावायला तयार नाही. ही वाक्य नाही, तर आजच्या राजकीय वास्तवाची कटू सत्य आहे. ही प्रथा केवळ पक्षांतर्गत भांडण नाही, तर लोकशाहीच्या मुळावर घाला घालणारी आहे. यामुळे समाजात नव्या विचारांचा, तरुणाईचा आणि बदलाचा प्रवाह थांबतो. वेळ आहे की, या मुद्द्यावर खुली चर्चा घडवून, राजकारणातील 'वारसाहक्क' संपवण्याची!
प्रस्थापित नेते म्हणजे काय? ते पक्षाचे जुने योद्धे, ज्यांच्याकडे अनुभव आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पैसा, सत्ता आणि प्रभाव. त्यांना तिकीट मिळणे म्हणजे 'गॅरंटीड' विजयाची हमी. पक्षनेते त्यांना नाराज करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्यामुळेच पक्षाची आर्थिक रसद, मतदारसंघातील जाळे आणि निवडणुकीचे यंत्र चालते. उदाहरण घ्या – महाराष्ट्रातल्या अनेक पक्षांमध्ये दिसते की, एखाद्या कुटुंबातील तिसऱ्या-चौथ्या पिढीला तिकीट मिळते. वारसा हा राजकारणाचा हिस्सा बनला आहे. पण यात नवोदितांना कुठे स्थान? जो कार्यकर्ता गावोगाव फिरतो, जनतेच्या समस्या सोडवतो, पक्षासाठी रात्रंदिवस मेहनत घेतो – त्याला तिकीट मिळणे म्हणजे स्वप्नवत वाटते. पक्षांच्या अंतर्गत सर्वेक्षणातही प्रस्थापितांचेच नाव पुढे येते, कारण त्यांच्याकडे 'विनेबिलिटी'ची खात्री असते. पण ही खात्री खरी आहे का? की फक्त सत्तेच्या गणिताची?
दुसरीकडे, विस्थापित नेते किंवा नव्या चेहऱ्यांना तोंडी लावण्याची भाषाही पक्षात नाही. 'तू अजून तयार नाहीस', 'अनुभव कमी आहे', 'पक्षाला रिस्क घेता येणार नाही' – अशी वाक्ये ऐकून ते बाजूला फेकले जातात. परिणामी, राजकारणात नव्या रक्ताचा अभाव निर्माण होतो. तरुणाई, महिला, अल्पसंख्याक किंवा ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते कधीच मुख्य प्रवाहात येत नाहीत. याचे दुष्परिणाम समाजावर होतात. विधिमंडळात जुने चेहरे, जुने विचार, जुनी धोरणे – बदल कुठे? विकासाच्या योजना प्रस्थापितांच्या हितासाठीच का आखल्या जातात? भ्रष्टाचार, गटबाजी आणि कुटुंबशाही यामुळे लोकशाही कमकुवत होते. निवडणुकीत मतदारांना पर्यायच मिळत नाहीत – दोन्ही पक्षांतले उमेदवार सारखेच!
हे चित्र फक्त महाराष्ट्रापुरते नाही. देशभरातल्या पक्षांमध्ये – काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा स्थानिक पक्ष – ही प्रथा रुजलेली आहे. काही अपवाद वगळता, ७० टक्केपेक्षा जास्त जागा प्रस्थापितांनाच मिळतात. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत नवोदित उमेदवारांचे प्रमाण घटले आहे. यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष वाढतो, फुट पडते आणि शेवटी जनतेला फटका बसतो. प्रस्थापितांना तिकीट देऊन पक्ष विजय मिळवतो, पण दीर्घकाळात पक्षाची विश्वासार्हता कमी होते. नव्या पिढीला प्रोत्साहन न दिल्यास, राजकारण 'क्लब' बनते, जिथे फक्त 'मेंबर्स'च प्रवेश करतात.
आता उपाय काय? प्रथम, पक्षांनी अंतर्गत लोकशाही आणली पाहिजे. तिकीट वाटपासाठी पारदर्शक निकष – कार्यकर्त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड, जनसंपर्क, सर्वेक्षण आणि ओपन ऑडिशन. दुसरे, कायद्याने 'एक व्यक्ती – एक पद' आणि 'वारसाहक्क प्रतिबंध' आणावा. तिसरे, मतदारांनी जागरूक होऊन नवोदितांना पाठिंबा द्यावा. माध्यमे, सोशल मीडिया आणि नागरी संघटना यांनी या मुद्द्यावर मोहीम चालवली पाहिजे. फक्त तेव्हाच राजकारणात खरा बदल येईल.
विस्थापितांना तोंडी लावण्याची वेळ आली आहे! प्रस्थापितांच्या सावलीत नवोदित दडपले जाऊ नयेत. समाजाने या अन्यायावर बोलले पाहिजे, चर्चा घडवली पाहिजे. निवडणुका येत आहेत – ही संधी आहे राजकारण स्वच्छ आणि समावेशक करण्याची. जर आज आपण चूप राहिलो, तर उद्या आपली लोकशाही प्रस्थापितांच्या हातातच कैद राहील. जागे व्हा, बोलू या, बदलू या!
0 टिप्पण्या