अहिल्यानगर जिल्हापरिषद येथे माहिती अधिकार दिन संपन्न.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा “माहिती मिळवण्यासाठी” आहे, त्रास देण्यासाठी नाही.-अशोक सब्बन भारतीय जनसंसद

अहिल्यानगर जिल्हापरिषदेच्या छत्रपती.शिवाजी महाराज सभागृह येथे आयोजित माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याची सविस्तर माहिती देतांना व्याख्येते व भारतीय जनसंसदेचे अशोक सब्बन यांनी प्रतिपादन केले. 

माहिती अधिकाराचा हक्क व अधिकार आम जेनतेला मिळण्यासाठी मा. अण्णा हजारे यांच्या नेतृतवाखाली सुमारे 8,9 वर्ष सतत फार मोठ्या कालावधीत सत्याग्रह आंदोलन करून राज्य सरकार व केंद्र सरकारांवर जनमताचा दबाव टाकून माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 (RTI Act, 2005) हा नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठीचा अधिकार देणारा कायदा पारित करून घेण्यात आला.

माहिती अधिकाराचा कायदा हा आम जनतेच्या हातात असलेला एकमेव क्रांतीकरक कायदा आहे ज्या कायद्याची अम्मल बजावणी जनता करत आहे तर पालन शासन, प्रशासन, लोकसेवक करीत आहे

शासन प्रशासन व जनता यांच्या परस्पराच्या सहकार्याने निस्वर्थ भावनेने देश हित, समाज हित डोळ्य्पुढे ठेऊन कार्य झाला तर पारदर्शक शासन व्यवस्था निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

 बहुसंख्य शासकीय कार्यालया मध्ये सद्य परिस्थितीत कार्यालयीन कामकाजाच्या अभिलेखा सोईस्कर,सुटसुटी, तात्काळ उपलब्ध होतील अशा स्वरूपात उपल्ब्ध होत नाहीत. कर्मचारी संख्या पुरेशी नाही अतिरिक्त कामाचा बोजा,ताण उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर आहे तसेच कामचुकारपणा, जबाबदारीचेभान न ठेवणे अशा काही प्रवृती मुळे माहिती अधिकारा अंतर्गत अडथळे निर्माण होत आहेत.यातून तडजोडी करण्याकडे कर्मचाऱ्यांचा भर दिसून येतो. अशा कारणामुळे सद्य स्थितीत कायदा बदनाम होत आहे.

राज्यकारभारात, पादर्शकता, उत्तरदायीत्व, जनतेचा सहभाग या उद्त्त हेतूला हरताळ फासून कायद्याचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापरणारा एक वर्ग निर्माण झाला आहे* त्या वर्गाच्या गैरवर्तणूकीमुळे कायदा मोठ्याप्रमाणात बदनाम होत असून सरकार कायद्याची शक्ती कमी करत आहे अशी शक्ती कमी करण्या विरोधात मात्र माहिती अधिकार कायद्यात काम करणारणारे कार्यकर्ते आवाज उठवून कोणते सत्याग्रह आंदोलन केल्येच निदर्शनास येत नाही म्हणजेच अशा कार्यकत्याचा हेतू शुध्द नाही असे निदर्शनास येते.

गैरवापर करणाऱ्यां मुठभरामुळे शासकीय यंत्रणेत कमालीची अस्वस्था आहे.

 कधी कधी कोणी त्याचा गैरवापर करून किंवा वारंवार अर्ज,आपिल,तक्रारी करून शासकीय अधिकारी किंवा खाजगी व्यक्तींना छळ करण्याचा प्रयत्न करू शकतो त्या वेळी अशा छळा पासून कायदेशीर मुक्तता मिळवता येते.
अशा परिस्थितीत न्यालयाच्या विविध प्रकरणा मध्ये न्यायालयाने दिलेले निर्देश, निर्णयाच्या आधारे त्रास देणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

जर अर्ज,अपील स्पष्टपणे गैरवापराचे असेल, तर माहिती अधिकारी (PIO) किंवा माहिती आयोग अर्ज फेटाळू शकतो.धमकावणे, घाबरवणे, अपमानीत भषा वापरणे, छळ करण्याचा हेतू ठेऊन अर्ज करणे इ. बाबद
सतत त्रास दिल्यास

संबंधित व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) 503, 506, 509 कलमांनुसार कारवाई होऊ शकते. 
जर कोणी शासकीय कर्मचाऱ्याला कामात अडथळा आणत असेल, तर IPC 186 नुसार कारवाई होऊ शकते. तसेच राज्य माहिती आयोग किंवा केंद्रीय माहिती आयोग त्याच्या अधिकारात त्रास देण्याच्या हेतूने किंवा व्यर्थ अर्ज मानून असे अर्ज नाकारू शकतात. काही ठिकाणी आयोगाने अशा व्यक्तींवर दंड लावलेलेही उदाहरणे आहेत.
जसे माहिती घेण्याचा जनतेला अधिकार प्रदान केला गेला तसेच ,शाशकीय यंत्रणेला संरक्षणाचे उपाय सुध्दा दिले गेले आहेत जर एखाद्या अधिकाऱ्याला किंवा खाजगी व्यक्तीला सतत माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून सतत हेतूपुरस्परत्रास देणे, छळ होत असेल, तर ते लेखी तक्रार वरिष्ठ अधिकारी, माहिती आयोग,पोलीस ठाणे येथे करू शकतात.

न्यायालयातही रिट पिटीशन दाखल करून दिलासा मिळवता येतो.या संदर्भात न्यायालयीन निर्णय उदाहरणे (केस लॉ) अभ्यासता येतील. माहिती अधिकार आयोगाचे अनेक निर्णय राज्यात "गैरवापर करून त्रास देणाऱ्यावर कारवाई" झाली आहे?त्या मुळेमाहिती अधिकार कायद्याची कर्मचाऱ्यांनी भीती न बाळगता अधिका अधिक माहिती कायद्यातील स्वयंस्फूर्तीने जाहिर करावयाची माहिती जाहिर केली म्हणजे नागरीकांना माहिती घेण्यासाठी सर्रास अर्ज करण्याची गरजच पडणार नाही.

या कार्यक्रमाचे स्वगत उप शिक्षण अधिकारी श्रमती मीना शिवगुंडे यांनी केले ,सुत्रसंलन सोमेश्वर मोरे यांनी केले आभार प्रदर्शन महेद्र आंधळे यांनी केले सदर कार्यक्रमास जिल्हापरीषदेतील विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात आवर्जून उपस्थित होते.