महाराष्ट्र शासनाची विशेष मोहीम: प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणांचा जूनमध्ये जलद निपटारा

 

महाराष्ट्र शासनाची विशेष मोहीम: प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणांचा जूनमध्ये जलद निपटारा

मुंबई, दि. १३ मे २०२५: राज्य शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवरील प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रक (क्रमांक: वशिअ १३२५/प्र.क्र.५५/विचौ-१, दि. १३ मे २०२५) अन्वये, दरवर्षी जून महिन्यात विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोहिमेचा उद्देश शिस्तभंगविषयक प्रकरणे तातडीने निकाली काढून प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे आणि कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ त्वरित मिळवून देणे हा आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा का आवश्यक?

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना किंवा निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळण्यास विलंब होतो. तसेच, दोषी कर्मचाऱ्यांवर वेळेत कारवाई न झाल्यास कार्यालयीन शिस्त बिघडते आणि चुकीचा संदेश पोहोचतो. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन गुंतागुंतही निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर, मा. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार ही विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.

मोहिमेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

- सक्षम प्राधिकारी घोषित करणे:सर्व प्रशासकीय विभागांना जून २०२५ पर्यंत सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्याचे निर्देश.  
- विशेष मोहीम जून २०२५: सर्व मंत्रालयीन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन खालील बाबींवर कार्यवाही करावी:  
  १. दोषारोपपत्र न बजावलेली प्रकरणे.  
  २. निलंबनाची प्रलंबित प्रकरणे.  
  ३. चौकशी अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे न मिळालेली प्रकरणे.  
  ४. सादरकर्ता अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य न मिळाल्याने रखडलेली प्रकरणे.  
  ५. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही न झालेली प्रकरणे.  
  ६. सक्षम प्राधिकारीस्तरावर मान्यतेसाठी प्रलंबित प्रकरणे.  
  ७. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा.  
  ८. न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा.  
- दरवर्षी जूनमध्ये मोहीम: ही मोहीम दरवर्षी राबवली जाईल. याबाबतचा अहवाल ऑगस्टअखेर सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करावा लागेल.  
- क्षेत्रीय कार्यालयांचे योगदान:क्षेत्रीय कार्यालयांनी अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागांना सादर करावेत, जे त्याचे अवलोकन करून मार्गदर्शन करतील.

शासनाचे उद्दिष्ट:

या मोहिमेमुळे प्रशासकीय प्रक्रिया गतिमान होईल, कर्मचाऱ्यांना वेळेत लाभ मिळतील आणि शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमुळे निर्माण होणारी अनिश्चितता कमी होईल. तसेच, कार्यालयीन शिस्त आणि पारदर्शकता वाढेल.

अधिक माहितीसाठी:
हे परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर (संगणक संकेतांक: २०२५०५१३१७१२०८०८८४०७) उपलब्ध आहे.  

ही मोहीम प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे कर्मचारी आणि प्रशासन दोघांनाही लाभ होईल.