“विकासाच्या नावाखाली नागरिकांचे जीव धोक्यात:घसरून मरणाची वाट बघताय मुख्य अधिकारी.

“विकासाच्या नावाखाली नागरिकांचे जीव धोक्यात:घसरून मरणाची वाट बघताय मुख्य अधिकारी.

 मनमाड येथील आठवडे बाजारातील पुलाच्या बांधकामामुळे दिलेला पर्यायी रस्त्यामुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात: प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना करावी, अन्यथा विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार.

मनमाड, दि. ७ मे २०२५: मनमाड शहरातील आठवडे बाजार परिसरात सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामामुळे स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर गंभीर संकट ओढावले आहे. बांधकामादरम्यान तयार करण्यात आलेला पर्यायी मातीचा रस्ता सांडपाण्यामुळे चिखलमय, खड्डेमय आणि धोकादायक बनला आहे. यामुळे वाहने घसरणे, अपघात आणि जीवितहानीचा धोका वाढला आहे. आय यु डी पी, ईदगाह, विवेकानंद नगर, बुधलवाडी येथील रहिवासी, शाळकरी मुले, रुग्ण आणि वयोवृद्धांना या रस्त्याचा रोज सामना करावा लागत आहे. संतप्त नागरिकांनी प्रशासन आणि ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तात्काळ उपाययोजना न झाल्यास विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे.

पर्यायी रस्त्याची अत्यंत बिकट अवस्था

पर्यायी मातीच्या रस्त्यावर नाल्याचे सांडपाणी साचल्याने खड्डे आणि चिखलाची समस्या गंभीर बनली आहे. रस्त्यावरील चढ-उतार, घसरणारे मातीचे ढिगारे आणि कडेला १० ते १५ फूट खोल खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. रात्रीच्या वेळी प्रकाशाच्या अभावामुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक बनते. “हा रस्ता म्हणजे मृत्यूचा सापळा आहे. प्रशासन आणि ठेकेदाराने आमच्या जीवाशी खेळू नये,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवासी यांनी व्यक्त केली. नागरिकांनी सिमेंट काँक्रिटीकरण टाकणे, खड्डे बुजवणे, बॅरिकेट्स लावणे, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि रात्रीसाठी पुरेशा प्रकाशाची मागणी केली आहे.

कायदेशीर तरतुदी आणि प्रशासनाची जबाबदारी

महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बांधकामादरम्यान पर्यायी रस्ता सुरक्षित, मजबूत आणि वापरास योग्य असणे बंधनकारक आहे. यात सिमेंट काँक्रिटीकरण किंवा डांबर टाकणे, बॅरिकेट्स आणि चेतावणी फलक लावणे, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नियमित देखरेख यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना सुरक्षित सुविधांचा हक्क आहे, तर माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ नागरिकांना बांधकामाची माहिती आणि सुरक्षिततेची हमी मागण्याचा अधिकार देतो. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अंतर्गत नगरपरिषदेला रस्त्यांची देखभाल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. या कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन आणि ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

नागरिकांचा संताप आणि आंदोलनाचा इशारा

“हा रस्ता वापरणे म्हणजे दररोज जीव मुठीत घेऊन चालणे आहे. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आम्ही का त्रस्त व्हावे?” अशी विचारणा स्थानिकांनी केली आहे “जर तात्काळ उपाययोजना झाल्या नाहीत, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करू,” असे स्थानिक व्यापारी आणि रहिवासी नागरिक यांनी सांगितले. नागरिकांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची मागणी केली आहे.तात्काळ उपाययोजनांची गरज

नागरिकांनी मागणी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

- रस्त्यावर सिमेंट काँक्रीटिंग किंवा डांबर टाकून खड्डे बुजवणे.
- सांडपाण्यासाठी योग्य नाले व्यवस्था आणि नियमित स्वच्छता.
- रस्त्याच्या कडेला बॅरिकेट्स आणि चेतावणी फलक उभारणे.
- रात्रीसाठी पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था.
- बांधकामाच्या प्रगतीची माहिती देणारे माहिती फलक लावणे.
 प्रशासनाला अंतिम आवाहन
मनमाड नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी या समस्येकडे तात्काळ लक्ष देऊन नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, अन्यथा मोठ्या अपघाताची जबाबदारी प्रशासन आणि ठेकेदारावर असेल.

 विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारीचा इशारा

नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे की, जर लवकरात लवकर रस्त्याची दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, तर ते विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करतील. यात प्रशासन आणि ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाबाबत कायदेशीर कारवाईची मागणी केली जाईल.नागरिकांच्या जीवाला असलेला धोका दूर करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन आणि कायदेशीर लढ्याला सामोरे जावे लागेल!