तुम्ही महावितरण ग्राहक आहात का जर ग्राहक असाल तर तुम्हाला माहिती आहे का.?

महावितरणच्या विलंबामुळे ग्राहकांना मिळणार नुकसानभरपाई! वीज कायदा 2003 च्या कलम 43 नुसार दररोज 1000 रुपये दंड

मुंबई, दि. 25 एप्रिल 2025: नवीन वीज जोडणी देण्यास उशीर करणाऱ्या महावितरणला आता चांगलाच दणका बसणार आहे. वीज कायदा 2003 च्या कलम 43(1) आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (MERC) 2021 च्या विनियम 5.8 नुसार, महावितरणला नवीन वीज जोडणी 90 दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, यात अपयश आल्यास ग्राहकांना प्रति दिन 1000 रुपये नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय आहे वीज कायदा 2003 ची तरतूद?

- कलम 42: महावितरणला वीज पुरवठा करणे हे कर्तव्य आहे.  

- कलम 43: वीज जोडणीच्या अर्जानंतर 30 दिवसांत वीज पुरवठा करणे बंधनकारक. नवीन जोडणीसाठी पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागत असल्यास 90 दिवसांची मुदत आहे.  

- कलम 43(3): विलंब झाल्यास प्रति दिन 1000 रुपये दंड आकारला जाईल.  

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या 2021 च्या **विद्युत पुरवठा संहिता आणि कृती मानके (SOP) नियमांनुसार, अर्जदाराने कोटेशन रक्कम भरल्यानंतर 30 दिवसांत वीज जोडणी देणे अपेक्षित आहे. नवीन जोडणीसाठी 90 दिवसांत काम पूर्ण न झाल्यास नुकसानभरपाईची तरतूद आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. 7572/2011 मध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कर्तव्य महावितरणचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ग्राहकांना काय फायदा?

महावितरणच्या विलंबामुळे त्रस्त असलेल्या ग्राहकांना आता न्याय मिळणार आहे. नवीन वीज जोडणीच्या विलंबापोटी प्रति दिन 1000 रुपये नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी ग्राहक आता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे तक्रार करू शकतात. यामुळे ग्राहक हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.

महावितरणवर दबाव

या नियमांमुळे महावितरणवर वीज जोडणी वेळेत पूर्ण करण्याचा दबाव वाढला आहे. यापूर्वी विलंबामुळे ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता, पण आता कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे ग्राहकांना आर्थिक भरपाई मिळणार आहे.

तक्रार कुठे कराल?

विलंबाबाबत तक्रार करण्यासाठी ग्राहक महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयात किंवा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या वेबसाइटवर संपर्क साधू शकतात.  
ही तरतूद ग्राहकांसाठी मोठी दिलासादायक बाब ठरली असून, महावितरणला जबाबदारीने काम करण्यास भाग पाडणारी आहे. वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांनी आपले हक्क जाणून घेऊन योग्य पावले उचलावीत, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.