Advertisement

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा तालुका चे नंबर वन "जन आवाज न्युज" मुंबई पुणे औरंगाबाद नाशिक नागपूर सोलापूर कोल्हापूर सातारा सांगली अहमदनगर अकोला जळगाव गोवा...

मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीच्या मागणीवर उर्दू शाळांचे डिजिटलीकरण आणि दफनभूमी मुद्द्यावर कारवाईचे आश्वासन - प्रशासनाची धोरणे स्पष्ट

 

मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीच्या मागणीवर उर्दू शाळांचे डिजिटलीकरण आणि दफनभूमी मुद्द्यावर कारवाईचे आश्वासन - प्रशासनाची धोरणे स्पष्ट

नाशिक, [18.दि] - महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्याचे स्वरूप अधिकृत पातळीवर आता स्पष्ट होत आहे. मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष माननीय नामदार प्यारे खान साहेब यांच्याकडे भेट घेतली. या भेटीत मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक चिंतांच्या बाबतीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

उर्दू माध्यमांच्या शाळांचे डिजिटलीकरण:

भेटीत महानगरपालिका संचलित उर्दू शाळांच्या सध्याच्या परिस्थितीबाबत विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली. शैक्षणिक दर्जा खालावणारे, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणारे आणि शाळा बंद होत चाललेले असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. यावर उत्तरासाठी प्यारे खान साहेब यांनी येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून काही उर्दू माध्यमांच्या शाळा डिजिटलीकृत करून सेमी-इंग्लिश माध्यमांच्या रूपात रूपांतरित करण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी मोठा प्रयत्न केला जाईल.


दफनभूमी मुद्दा:

मुस्लिम समाजाच्या नानावली आणि वडाळा येथील दफनभूमीच्या जागेबाबतच्या दिवाळीपासून चालू असलेल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाकडून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. या मुद्द्यावर महानगरपालिका आणि जिल्हा अधिकारी कार्यालयाची चाल ढकल भूमिका उजळून सांगण्यात आली. यावर प्यारे खान साहेब यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ताबडतोब आदेशित करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

शिष्टमंडळाची उपस्थिती:

या महत्त्वाच्या भेटीत मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अजिज पठाण, रफिक साबीर आणि अकील खान यांची उपस्थिती होती. त्यांनी या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष आकर्षित करण्याची मागणी केली आणि प्रशासनाकडून येणाऱ्या आश्वासनांवर समाजाचा आभार मांडला.

सकारात्मक पाऊल:

या वातावरणात, प्रशासनाच्या धोरणांमुळे मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रभाव पडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. उर्दू शाळांचे डिजिटलीकरण आणि दफनभूमी मुद्द्यावरील कारवाई यामुळे समाजात एक नवीन उत्साह आणि आशा निर्माण होणार आहे. 
हे निर्णय मुस्लिम समाजाला आणि समग्र समाजाला एक नवीन दिशा देणार आहेत.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या