जन आवाज न्यूज संपादक आफरोज अत्तार.8888509003.
मनमाड :- कृ.उ.बाजार समिती कर्मचारिंचे निवेदनात म्हटले आहे की. बाजार समितीमध्ये काम केल्यानंतर मिळणाऱ्या पगारावर आमचा उदरनिर्वाह अवलंबुन आहे. परंतु मागिल गेल्या 30 दिवसांपासुन हमाल मापारी यांचे लेव्हीच्या प्रश्नावरुन व्यापारी वर्गाने बाजार समितीचे लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे बाजार समितीमधील कांदा, मका व धान्य लिलावाचे कामकाज ठप्प झालेले आहे, त्यामुळे अर्थातच बाजार समितीची आर्थिक उलाढाल थांबलेलली आहे. व्यापारी व हमाल मापारी यांचे वादामध्ये बाजार समितीचे नुकसान होत आहे. परंतु खाजगी बाजार समितीमधील हमाल मापारी कामगार हे माथाडी मंडळाकडे नोंदणीकृत नाही, त्यामुळे खाजगी बाजार समित्यांमधील लिलाव सुरु आहेत, त्यामुळे सदर प्रकरणी लवकरात लवकर योगयतो तोडगा निघणे आवश्यक आहे. अन्यथा यामध्ये बाजार समितीचे इतर घटकांबरोबरच आम्हा कर्मचाऱ्यांचा देखिल उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल.

शासनाकडुन बाजार समितीचे कर्मचाच्यांचे पगाराकरीता कोणतेही अनुदान किंवा मदत दिली जात नाही. तसेच आपले मनमाड कृ.उ.बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र हे अतिषय छोटे असुन फक्त 26 गावांपुरते मर्यादीत आहे. सदर लेव्हीच्या प्रकरणामुळे आपले बाजार समितीमधील काही व्यापारी हे खाजगी बाजार समिती सुरु करणेच्या प्रयत्नात आहे. जर आपले बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रात खाजगी बाजार समिती सुरु झाली, तर त्याचा आपले बाजार समितीचे उत्पन्नावर मोठा परिणाम होईल, कमी उत्पन्नामुळे बाजार समितीस शेतकरी बांधव, व्यापारी बांधव व इतर बाजार घटकांना योग्य त्या सोई-सुविधा निर्माण करता येणार नाही तसेच आम्हा कर्मचारी वर्गाचे पगार देखिल होणार नाही व परिणामी आम्हा कर्मचारी वर्गावर व आमचे परिवारावर उपासमारीची वेळ येईल.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाचे सेवेत सामावुन घेणे बाबत आम्ही यापुर्वी बरेच आंदोलने व पत्रव्यवहार केलेला आहे. परंतु अद्याप सदर प्रकरणी शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
सध्या खाजगी बाजार समितीचे बाजार फी चा दर हा रु. 0.50 पैसे इतका आहे व आपले शासकीय बाजार समितीचे बाजार फी चा दर हा रु. 1.00 इतका आहे. खाजगी बाजार समितीमधील हमाल मापारी कामगार हे माथाडी मंडळाकडे नोंदणीकृत नाही, खाजगी बाजार समितीवर कोणीही शेतकरी
प्रतिनिधी निवडुन येत नाही, म्हणुन त्याठिकाणी शेतकरी वर्गास येणाऱ्या अडी-अडचणी समजुन घेणेसाठी कोणी नाही, त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा फायदा होतो, या व इतर गोष्टींमुळे व्यापारी वर्गाचा कल हा खाजगी बाजार समितीकडे जात आहे.

तसेच खाजगी बाजार समित्या स्थापन करण्याचा शासनाचा हेतु हा शेतमाल विक्रीमध्ये स्पर्धा निर्माण करुन शेतकऱ्यांचा फायदा करण्याचा आहे. परंतु सद्यस्थिती बघता शासकीय बाजार समित्यांमधील व्यापारी हेच खाजगी बाजार समित्यांमध्ये परवाना घेऊन शेतमाल खरेदी करतात, त्यामुळे याठिकाणी स्पर्धा कशी निर्माण होते हाच मोठा प्रश्न आहे.
तसेच शासकीय बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी बांधवांचे पैसे बडवुन बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी खाजगी बाजार समित्यांमध्ये परवाने घेतलेले आहे व त्याठिकाणी व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे खाजगी बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी वर्गाचा किती फायदा झाला व होत आहे हा देखिल मोठा प्रश्न आहे.
आम्ही बाजार समितीमध्ये काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे शेतकरी पुत्र आहोत, तसेच दैनंदिन लिलावाचे कामकाज करीत असतांना शेतकरी बांधवांचे अडी-अडचणी आम्ही योग्य रितीने हाताळुन ते सोडवित असतो, आम्ही कधीही बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या शेतकरी बांधवांवर अन्याय होऊ दिलेला नाही, आम्ही प्रत्येक प्रश्न सोडवित असतांना आधी शेतकरी बांधवांचा विचार करतो व त्यांची बाजु घेतो, आणि त्याच मुळे आपले बाजार समितीमधील लिलाव हे 30 दिवसांपासुन बंद असतांना दररोज बरेच शेतकरी बांधव हे आम्हा कर्मचारी वर्गास फोन करुन बाजार समिती कधी सुरु होणार याची विचारणा करीत आहे काही शेतकरी बांधव तर मनमाड बाजार समितीमध्येच माल विक्री करायचा म्हणुन बाजार समितीचे लिलाव सुरु होण्याची वाट बघत आहे. इतका घनिष्ठ सबंध शेतकरी बंधवांचा व बाजार समितीचा निर्माण झालेला आहे.
त्यामुळे वरील बाबींचा विचार करता, आम्ही आपणास विनंती करतो की, शासकीय बाजार समित्या पणन मंडळास उत्पन्नाच्या 5% अंशदान देतात, तसेच बाजार समिती शासनास सुपरव्हीजन फी भरते. त्यामुळे राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांना एकतर शासनाचे सेवेत किंवा कृषि पणन मंडळाचे अस्थापनेवर घेणेत यावे, तसेच खाजगी बाजार समिती शासकीय बाजार समितीमधील नियम पुर्णपणे सारखे असायला हवे, शासकीय बाजार समित्यांप्रमाणेच खाजगी बाजार समित्यांचे बाजार फी चे दर असावेत, दोन बाजार समितीत्यांमधील किमान अंतर हे 30 कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त असायला हवे (खाजगी व शासकीय), खाजगी बाजार समितीस परवाना देतांना तेथील नजिकच्या शासकीय बाजार समितीचे मत विचारात घ्यावे, अशी आमची विनंती असुन कृपया वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन आमचे निवेदनाबाबत व आम्ही केलेल्या विनंतीबाबत बाजार समितीचे नजिकच्या होणाऱ्या जनरल सभेत ठराव घेऊन पारित व्हावा व याबाबत बाजार समितीचे स्तरावरुन वरिष्ठ कार्यालयास योग्यतो पत्रव्यवहार व्हावा, बाजार समिती कर्मचारी तर्फे निवेदनद्वारे मागणी करण्यात आले आहे सदर निवेनावर, सुपरवायझर,एस.एस. काजीकर,व्ही. के. घुगे,एम.जी. बाविस्कर,निरिक्षक,एस.सी. पवार, एच.जी. पोटींदे,आर.एस. आहेर, वरीष्ठ लिपीक,एस.एम. उगले, के. एम. आव्हाड,कोषपाल बी.पी. घुगे,जी.व्ही. आहेर,आर.एस. कातकडे, व्हि.एन. पगारे, बी.ए. जाधव, एस.बी. नागरे, एस.एस. चितळकर,एम.एल. मोरे,एस.ए. शिरसाठ,बी.आर. चौधरी,एम.एन काळे,एस.पी. साबळे, मुख्य शिपाई,ए. आर. मिसर,पहारेकरी, बी. एस. शिंदे, एस. व्ही. पगारे
शिपाई,एम.एस. गंभिर. एस.जी. बड़े,एन.एम. पिठे,एस. बी गवळी,जी.ए कवडे,एफ. आय शेख आदीं कर्मचारिंचे निवेदनावर स्वक्षरी आहे,