महसूल अधिकारीच उठले महार वतनाच्या मुळावर महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या शिर्डी मतदार संघातील प्रकार

 

जन आवाज न्यूज संपादक आफरोज अत्तार.8888509003.

(भाग- ४)मौजे कोल्हार बु., ता. राहाता जि. अहमदनगर येथील गट नं. ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४९५, ४९६, ५०७, ५०८, ५१५ या २१ एकर जमीन आजच्या बौद्ध समाजास म्हणजेच पूर्वाश्रमीच्या महार समाजास शासन उपयुक्त विशेष सेवेचा मोबदला म्हणून वंश परंपरागत पद कायद्यानुसार गाव नोकर इनाम वर्ग ६ च्या जमिनी शासनाने प्रदान केल्या होत्या. वतन निर्मुलन कायद्याने महाराष्ट्रातील वतने खालसा करण्यात आली असली तरी इनाम वर्ग ६ ब च्या जमिनीचे बेकायदेशीर व्यवहार होऊ नये, यासाठी शासनाने बिगर वतनदार व्यक्तीस भोगवटा हस्तांतरित करण्यास बंधने घातली आहेत.
सदरच्या वतन जमिनी कुळास खरेदी घेता येत नाही, असे असताना दिवंगत केंद्रीय मंत्री आण्णासाहेब पांडुरंग शिंदे यांच्या नावाची नोंद फेरफार क्र. ६६९७ नुसार कुळ म्हणून करण्यात आली होती. तरी देखील तत्कालीन व विद्यमान जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी कुळ कायद्यातील तरतुदीनुसार झालेले हस्तांतरण अवैध ठरवले नाही.  
परस्पर धारणाधिकार बदलले
इनाम वर्ग ६ ब च्या जमीनी जुन्या शर्तीने शासनाने प्रदान केल्या असल्या तरी सदर जमिनीचा मालकीहक्क शासनाने प्रदान केलेला नसल्याने या जमिनी भोगवटा वर्ग २ ने धारण करता येतात. सदरच्या जमिनी भोगवटा वर्ग २ मधून भोगवटा वर्ग १ करण्याची तरतूद वतन कायद्यात अस्तित्वात नाही. असे असताना कोल्हार बु. व भगवतीपूर या दोन गावांतील तब्बल ६०० एकर इनाम वर्ग ६ ब जमिनीचे धारणाधिकार महसूल अधिकाऱ्यांनी बदलले. तसेच इतर अधिकारातील इनाम वर्ग ६ ब चा शेरा देखील परस्पर कमी केला आहे.
जमिनी रिग्रँट न झाल्याचा संशय
महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम १९५९ चे कलम ४ नुसार खालसा करण्यात आलेल्या जमिनी याच कायद्याचे कलम ५(१) नुसार वतनदारांना कब्जेहक्काची रक्कम भरुन घेऊन रिग्रँट करण्यात आल्या. आर.टी.आय. कार्यकर्ते नानासाहेब लोखंडे यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय संगमनेर, श्रीरामपूर, शिर्डी तसेच तहसील कार्यालय श्रीरामपूर व राहाता यांचेकडून रिग्रँट रजिस्टर मागणी केले असता. कोणाकडेही सदरचे रजिस्टर उपलब्ध नाही. त्यामुळे विवादित जमीनी खरोखर रिग्रँट झालेली आहे का? जर झालेल्या नसतील तर अद्याप शासनाने जमा करुन घेण्याची कार्यवाही का केली नाही ?
वतन रजिस्टर मधून २ गावे गायब!
तहसील कार्यालय, श्रीरामपूर यांच्याकडे श्री. लोखंडे यांनी मागील वर्षी माहिती अधिकारात वतन रजिस्टर मागणी केली होती. परंतु, कोणत्या वतनाची/ वतनदाराची किती मालमत्ता आहे हि माहिती उघड होऊ नये म्हणून केवळ कोल्हार बु. व भगवतीपूर या दोन गावांच्या जमिनीची पाने वतन रजिस्टर मधून नष्ट करण्यात आली आहेत.
तहसीलदारांची मनमानी :
मागील ८ दिवसांपूर्वी वतनदारांच्या वारसांनी तहसीलदार राहाता यांच्याकडे शर्तभंग केसेस दाखल करुन सदरच्या जमिनी शासनजमा करण्याची मागणी केली असता तहसीलदार बोलले कुठे शर्तभंग झाला ? यावर नानासाहेब लोखंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतली नसल्याचे तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून दिले असता तहसीलदार राहाता यांनी सांगितले की, सदरच्या व्यवहारास परवानगी घेतलेली आहे. त्यामुळे श्री. लोखंडे यांनी तहसीलदार राहाता यांच्याकडे जिल्हाधिकारी यांचा विक्री परवाना मागितला असता तुम्ही प्रकरण दाखल करा, आम्ही लेखी उत्तर देऊ. असे उर्मट उत्तर तहसीलदार राहाता यांनी दिले.
महसूलमंत्री कारवाईचे आदेश देतील का?
गंभीर बाब म्हणजे कोल्हार बु. हे गाव राज्याचे महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या मतदार संघातील हि घटना आहे. बिल्डर अजित कुंकूलोळ याने स्वतःच्या कुटुंबियांच्या नावे इनाम वर्ग ६ ब जमिनीच्या नोंदविलेल्या खरेदी दस्तांना जिल्हाधिकारी यांचा परवाना आहे किंवा कसे ? याची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी व हस्तांतरण रद्द कण्यासाठी खरेदी दस्तांची निःपक्षपाती चौकशी करुन विना परवाना नोंदविलेले दस्त रद्द करुन नियमानुसार वतन जमीन शासनजमा करण्याची कारवाई करण्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
आमरण उपोषणाचा इशारा :-   
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांच्यासह संबंधित अधिकारी यांना सदरच्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम हटवून जमीन शासनजमा करुन सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासन नाव लावण्यात यावे, या मागणीचे निवेदन पाठवून १ मार्च पर्यंत कारवाई करण्याची मागणी नानासाहेब लोखंडे यांनी केली आहे, अन्यथा दिनांक : ०४ मार्च २०२४ पासून कोल्हार मध्ये सर्व वतनदार बांधवांना सोबत घेऊन आमरण सुरु करण्याचा इशारा दिला आहे.