मनमाड आय.यु.डी.पी गार्डन शेजारील मोठ मोठे सरकारी झाडांवर कुऱ्हाड, व हजारो टन सरकारी माल बेपत्ता.?

जन आवाज न्यूज संपादक आफरोज अत्तार.8888509003.

 मनमाड:- मनमाड शहरात आय.यु.डी.पी गार्डन शेजारी ओपन प्लेस वर नगरपालिका / शासनातर्फे 20 ते 25 वर्षापूर्वी सरकारी झाडे लावण्यात आलेली होते, कालांतराने ते झाडे ऑक्सिजन देणारे मोठ मोठ्या पर्यावरणीय वृक्ष्यात रूपांतर झाले होते,

 परंतु दि 15/02/2024 रोजी हे मोठं मोठे 20 पर्यावरणीय वृक्ष अचानक गायब झाले आहे, बातमी कळताच जन आवाज न्यूज तर्फे स्थळ निरीक्षण करण्यात आले, स्थानिक नागरिकांतर्फे माहिती मिळाली की सदर मोठ मोठे वृक्ष हे नगरपालिका तर्फे तोडण्यात आले आहे,या विषयी नगरपालिका अधिकारींशी चर्चा केली असता,माहिती मिळाली की आय.यु.डी.पी भागातील काही नागरिकांनी या वृक्षा विषयी तक्रार केली होती,म्हणून नगरपालिका तर्फे झाडे तोडण्याची परवानगी देऊन, झाडे तोडण्याचा ठेका एका इसमाला देण्यात आलेला होता,

शासना तर्फे एका झाडाची पर्यावरणीय किंमत ७४ लाख ५० हजार रुपये इतकी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका तज्ञ समितीने निश्चित केले आहे. झाडांचे मूल्य ठरवण्यासाठी देशात प्रथमच अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामुळे येत्या काळात उठसूट झाडं तोडण्याला चाप बसणार आहे.तर शंभर वर्षाच्या जुन्या झाडांची पर्यावरणीय किंमत एक कोटी रुपयांहून अधिक निश्चित केली आहे. एका छोट्या झाडाच्या बदल्यात १०, मध्यम आकाराच्या झाडांच्या बदल्यात २५ तर मोठ्या आकाराच्या झाडांच्या बदल्यात ५० रोपे जगवण्याची जबाबदारी द्यावेत असा निर्णय समितीने दिला आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करून सूचना दिलेले आहे,परंतु असे असतांना देखील मनमाड नगर परिषदेने असे शुल्लक कारणाने पर्यावरणीय जुने वृक्ष/ झाडे तोडण्याबाबत परवानगी दिली.?

 त्यात दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावा की तोडलेले झाड हजारो टन सरकारी माल हे बेपत्ता आहे , ते माल कुठे आहे हे नगरपालिकेला देखील माहित नाही,?

 संबंधित झाडे तोडणाऱ्या ठेकेदाराकडूनच नगर नगरपालिकेला उडवडीचे उत्तर मिळत आहे, मात्र या सर्व घटनेमध्ये हजारो टन सरकारी माल हे बेपत्ता झाले आहे हे मात्र नक्की,
 मनमाड नगर परिषद तर्फे महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत विनियम अधिनियम 1964 कायद्यानुसार जरी परवानगी देण्यात आली असेल, मात्र हजारो टन सरकारी माल हे बेपत्ता झाले आहे, ते माल चोरीला गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही,?
असे शासकीय मालमत्ता बेपत्ता झाल्याने अथवा चोरीला गेल्याने

महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध अधिनियम, 1995 कलम 2 (ग) व 3 अन्वये दोषी जबाबदार व्यक्तीविरुद्ध मनमाड नगर परिषद तर्फे तात्काळ पोलिसात गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणी शहरातील नागरिकांतर्फे करण्यात येत आहे,