महसूल अधिकारीच उठले महार वतनाच्या मुळावर कट रचून कोल्हार मधील २१ एकर जमीन घातली बिल्डरच्या घशात

जन आवाज न्यूज संपादक.आफरोज अत्तार.8888509003.

 महसूल अधिकारीच उठले महार वतनाच्या मुळावर कट रचून कोल्हार मधील २१ एकर जमीन घातली बिल्डरच्या घशात

.(भाग -१)सन १९६६ ते ७० दरम्यान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री तथा देशाच्या हरित क्रांतीचे जनक आण्णासाहेब पांडुरंग शिंदे यांनी मौजे कोल्हार बु., ता. राहाता, जि. अहमदनगर येथील बेलापूर रोड व प्रवरा नदीच्या लगत असलेले गट नं. ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४९५, ४९६, ५०७, ५०८, ५१५ अशा तब्बल ११ गटांच्या २१ एकर महार वतन जमिनीचा भूखंड बेकायदा खरेदी दस्ताद्वारे स्वतःच्या नावे हस्तांतरण करुन घेतले होते. काहींचे तर शिंदे यांनी स्वतःच बेकायदा भाडेपट्टे लिहून दिले, ज्यावर वतनदार यांच्या सह्या देखील नसल्याचे उघड झाले आहे. हिच जमिन शिंदे कुटुंबीयांकडून दिनांक २७/१०/२०२३ रोजी बिल्डर अजित झुंबरलाल कुंकूलोळ याने मुलगी, पत्नी व सून यांच्या नावे बेकायदेशीरपणे खरेदी केली आहे.
राज्यात देवस्थान इनाम आणि महार वतन अर्थात इनाम वर्ग ६ ब च्या जमिनींना कायद्याचे संरक्षण आहे. जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतल्याशिवाय आणि शासनास नजराणा व दंडाची रक्कम अदा केल्याशिवाय इनाम वर्ग ६ ब च्या जमिनीचे खरेदी दस्त नोंदविता येत नाही. नजरचुकीने किंवा चिरीमिरी करुन अशा जमिनीचे दस्त नोंदविले तरी ते अवैध ठरविण्याची वतन कायद्यात व कुळ कायद्यात तरतूद आहे. परंतु, दुर्देवाने असे दस्त अवैध ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर, शिर्डी आणि तहसीलदार राहाता यांच्या मेहेरबानीने सदरचा बेकायदा व्यवहार झाल्याचा आरोप वतनदारांच्या वारसांनी केला आहे.

शिंदे जमीन विकून गायब झाले...

जिल्हाधिकारी यांचा जमीन विक्री परवाना खरेदीखताला जोडलेला नसल्याने वतनदारांचे वारसांनी सदरच्या जमिनीचे हस्तांतरणाचे संबंधातील फेरफारला आव्हान दिले आहे. त्यात मंडलाधिकारी बाभळेश्वर यांनी नोटीस बजावणी करुन देखील शिंदे कुटुंबीयांनी कायदेशीर बाजू मांडलेली नाही तर बेकायदेशीर खरेदी घेणार यांच्या वतीने बिल्डर कुंकूलोळचा हस्तक म्हणून परिचित असलेला कैलास एकनाथ दुधकर याने बनावट सह्या केलेले नोटरी पब्लिक समोरील अधिकारपत्र सादर करुन म्हणणे दाखल केले. त्यात दुधकर यानेच पुरावा दिला की, जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान शिंदे यांनी स्वतःची बाजू मांडलेली नसल्याने शिंदे जमीन विकून गायब झाले अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
कुंकूलोळ म्हणतोय जमीन जुन्या शर्तीची
बिल्डर कुंकूलोळ याच्या म्हणण्यानुसार सदरची जमीन जुन्या शर्तीची आहे. तसे गृहीत धरले तरी देखील कुंकूलोळ हा जैन आहे. तो महार वतनाचा वतनदार नाही. सदरची जमीन जुन्या शर्तीची असेल आणि खरेदी घेणार वतनदार नसेल तर परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे, अथवा खरेदी घेणार हा त्याच वतनाचा वतनदार असायला हवा. कुंकूलोळ सारख्या बिल्डरला एवढा मोठा भूखंड गिळंकृत करायचा असेल तर महार वतनाचा वतनदार असल्याचे पुरावे येत्या काळात सादर करायला लागणार आहेत.

महार वतनाची जुनी शर्त व नवीन शर्त

जर इनाम वर्ग ६ ब ची जमीन तत्कालीन किंवा विद्यमान वतनदार यांना जुन्या शर्तीने शासनाकडून परत देण्यात आली असेल तर ती जमीन त्याच वतनाच्या वतनदाराला विक्री करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागत नाही. मात्र, खरेदी घेणारा त्याच वतनाचा वतनदार नसेल तर शासन तिजोरीत नजराणा व दंडाची रक्कम भरुन जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच नवीन शर्तीची जमीन असेल तर मात्र कोणालाही जमीन खरेदी देण्याआधी परवानगी घ्यावीच लागते. जितक्या वेळा खरेदीखत नोंदविले जाईल तितक्या वेळा शासनास नजराणा रक्कम देऊन प्रत्येक वेळी परवानगी घेण्याचे बंधन कायद्याने घालून दिलेले आहे.

खरेदी दस्त बेकायदेशीर का ?

इनाम वर्ग ६ ब च्या जमिनीची विक्री करण्यासाठी शासनाने रीत ठरवून दिलेली आहे. जर ५ किमी परिसरात त्याच वतनाचा वतनदार खरेदी घेणार नसेल तर इतर खरेदीदार इसमाचा विचार केला जातो, चावडीवर नोटीस प्रदर्शित करावी लागते, दवंडी द्यावी लागते, रीतसर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. जर सदरहू वतन जमिनीच्या खरेदी आधी नजराणा रक्कम जमा केली नाही अथवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून परवानगी घेतली नाही तर शर्तभंग होतो. महत्वाचे म्हणजे महार वतनाचा शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची वतन कायद्यात तरतूद नाही. एकदा शर्तभंग झाला की ती जमीन शासनजमा करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
महसूल अधिकारीच उठले महार वतनाच्या मुळावर
कट रचून कोल्हार मधील जमीन घातली बिल्डरच्या घशात

(भाग -२)

इनाम वर्ग ६ ब च्या जमिनी कायद्याने संरक्षित असल्या तरी कायदा पाळायला लावणारे अधिकारी भ्रष्ट असतील तर कायदे पायदळी तुडवले जाण्यात नवल ते काय? सामान्य माणसाला एका सहीसाठी तहसील कचेरीत २-४ वेळा जावे लागते. पण, कोल्हार मधील गट नं. ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४९५, ४९६, ५०७, ५०८, ५१५ या २१ एकर भूखंडास बिगरशेती करुन त्यांची कायमची विल्हेवाट लावण्याच्या हेतूने तत्कालीन तहसीलदार राहाता यांनी एकाच दिवशी सदरच्या जमिनीचे दिनांक : २१/०९/२०२१ रोजी ५ वेगवेगळे प्रस्ताव अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्याकडे पाठवले. गंभीर बाब म्हणजे अपर जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव दाखल करणारे वतनदार आहेत अथवा नाही? याची साधी तपासणी करण्याची तसदी घ्यावीशी वाटली नाही? त्याच वेळी अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर हे त्यांच्या अधिकाराचा वापर करुन सदरची जमीन शासन जमा करुन घेण्याची कारवाई करु शकत होते, तरी देखील त्यांनी कारवाई का केली नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

अपर जिल्हाधिकारी मापारींचा कारभार संशयास्पद.

महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम १९५९ चे कलम ५(१) नुसार परत देण्यात आलेल्या महार वतन जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत याच अधिनियमाचे कलम ५(४) नुसार शासनाचे आजही निर्बंध अस्तित्वात आहेत. तसेच याच कायद्याचे कलम ५(३) नुसार महार वतन जमीन बिगरशेती करता येत नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : वतन-१०९९/ प्र.क्र.२२३/ ल-४ मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, दिनांक : ९ जुलै, २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक : २१/ २००२ नुसार महार वतनी जमिनीव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटारवर्ग- २ च्या इनामी/ वतनी जमिनी भोगवटादार वर्ग- १ च्या करण्याबाबत कायदा केला आहे, तो कायदा आजही लागू आहे. अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना या कायद्याची वाजवी माहिती असून देखील त्यांनी महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम १९५९ चे कलम ५(३)ची बेकायदेशीर कार्यवाही केली आणि वजन वाढविण्यासाठी हेतुपुरस्सर जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ऐवजी बिगरशेती बाजारमूल्याच्या ५०% नजराणा रक्कम भरण्याचा आदेश पारित केला.

अपर आयुक्तांचा बेकायदा आदेश

अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या बिगरशेती बाजारमूल्याच्या ५०% नजराणा रक्कम भरण्याच्या निर्णयावर नाराज होऊन शिंदे कुटुंबातील ५ व्यक्तींनी अपर आयुक्त, नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे २०२२ मध्ये अपील दाखल केले. त्यात नोटीस बजावणी होऊन देखील अपर जिल्हाधिकारी हजर झाले नाही अथवा बाजू देखील मांडली नाही. त्यामुळे अपर आयुक्त नाशिक यांनी शिंदे कुटुंबियांच्या लाभात आरटीएस/अपील/४६६/२०२२ अन्वये आदेश पारित करुन जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या ५०% नजराणा रक्कम भरण्याचा एकतर्फी आदेश पारित केला. हा आदेश आपण शासनाच्या कायद्याविरोधात पारित करत आहोत, याची अपर आयुक्तांना कल्पना नव्हती की, अधिकाराचा गैरवापरच करायचा होता? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.
सदरची जमीन इनाम वर्ग ६ ब असल्याचे तहसीलदारांच्या ५ प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते, तसे दस्तावेज समोर असताना अपर आयुक्त यांनी उपलब्ध दस्तावेजांच्या आधारे अपर जिल्हाधिकारी यांना शर्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश न देता बेकायदा निर्णय पारित केला.