जन आवाज न्यूज संपादक आफरोज अत्तार.8888509003
मनमाड :- प्रत्येक शहरातील फेरीवाले आणि पथविक्रेता व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यास केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला कायदा केला खरा, मात्र, २०२३ उजाडले तरी शहरात या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी झालेली नाही. या कायद्यानुसार, शहरातील ६७५ पेक्षा जास्त फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले गेले परंतु त्यांना मनमाड नगर पालिके तर्फे फेरीवाला प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही,
फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केल्यावर त्यांना मिळणारे सोयी-सुविधा देण्यास मनमाड नगर पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे.त्यामुळे हा कायदा कागदावरच असल्याचा आरोप VBA चे जिल्हा सचिव, कादिर शेख यांनी केला आहे. या कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी मनमाड नगर परिषदेचे नूतन मुख्यधिकारी साहेब यांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा देखील कादिर शेख यांनी व्यक्त केली आहे.
शहरात पथविक्रेत्यांना स्वाभिमानाने व्यवसाय करता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला कायदा मंजूर केला. या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, राज्य सरकारनेही पथ विक्रेता अधिनियम तयार केले. या अधिनियम नियमांनुसार,शहरात नगर पालिकेचे मुख्यधिकारी व इतर विभागप्रमुख, नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी,फेरीवाला संघटनांच्या सदस्यांचा समावेश असलेली शहर फेरीवाला समिती स्थापन केली गेली आहे मात्र, कायद्यातील तरतुदींनुसार, या समितीची दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक होणे अपेक्षित आहे. नियमानुसार नियमित बैठका होतांना आमच्या निदर्शनास येत नाही, जर समितीच्या बैठका झाले तरी त्या बैठकांमध्ये कायद्यान्वये, शहरातील बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, झालेल्या फेरीवाल्यांचे नोंदणी, प्रमाणपत्र व ओळखपत्र वाटप या विषयावर चर्चा होत नाही,
मनमाड नगर पालिका रस्त्यावरचे दुकानांकडून पावत्या फाडून 10 रु 20 रु, प्रती दिवस वसूल करते मात्र रस्त्यावरचे दुकानदारांना शासना तर्फे मिळालेल्या सोयी सुविधा देत नाही,
नगर पालिका प्रशासनाने केलेले बायोमेट्रिक सर्वेक्षण फेरीवाल्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे, या सर्वेक्षणाच्या आधारे फेरीवाल्यांना मिळणारे सोयी सुविधा,शासकीय योजना, व पुनर्वसनाचा लाभ मिळत नाही, कारण फेरीवाल्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र अद्याप वाटप करण्यात आलेले नाही,
मनमाड नगर परिषद नूतन मुख्यधिकारी साहेबांना मी या प्रसिद्धीपत्रद्वारे मांगणी करतो की,मनमाड शहरात, राष्ट्रीय फेरीवाला कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी.
- कायद्यानुसार, पालिकेने स्वतंत्र फेरीवाला विभाग सुरू करावा.
- शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून वयोगटानुसार, त्यांची वर्गवारी करावी.
- नोंदणीकृत फेरीवाल्यां मधून योग्य व्यक्तींची शहर फेरीवाला समितीची निवड करण्यात यावी.
- फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुरक्षित झोन तयार करावेत.
- फेरीवाल्यांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले जावे. त्यांना विमा, पेन्शनसारख्या सामाजिक सुरक्षा द्याव्यात.
अन्यथा भविष्यात फेरीवाल्यांच्या न्याया हक्का साठी व त्यांच्या या रास्त असलेल्या मागण्यासाठी आमचे तर्फे आंदोलन छेडले जाईल, याची सर्वस्वी जबाबदारी नगर पालिका प्रशासनाची राहील, अशी प्रतिक्रिया कादिर शेख, वंचित बहुजन आघाडीचे नाशिक जिल्हा सचिव, यांनी जन आवाज न्यूज यांना देतांना मनमाड नगर पालिकेस आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे,
0 टिप्पण्या