'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कायद्याची शासकीय कार्यालयात कठोर आंबलाबजावणी हवी,कादिर शेख माहिती अधिकार प्रशिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ते.
जन आवाज न्युज संपादक आफरोज अत्तार. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कायदा, हया कायद्या विषयी अनेक लोकांना माहीत नाही.सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर तेथील भिंती पाहाव्यात. तेथील फलकांवर तिथे मिळणाऱ्या सेवांची यादी हवी, त्यांची माहिती कोणाकडे मिळेल, अर्ज कुठे मिळेल, अर्जा नंतर आपले शासकीय कार्य किती दिवसात होईल, जबाबदार अधिकारी, अपील अधिकारी, आदी माहिती या फलकावर दिलेली असते, अशी माहिती संबंधित फलकावर जाहीर करणे सर्व शासकीय कार्यालयांना कायद्यानुसार बंधनकारक आहे, 'प्रत्येक सरकारी कार्यालयातील सेवा मिळविण्याचा हक्क नागरिकांना आहे. त्यासाठी हा कायदा २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला, परंतु, बहुतांश लोकांना हा कायदाच माहिती नाही. त्यामुळे आता नागरिकांनीच या कायद्याविषयी जाणून, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात बंधनकारक असलेले फलक लावून सदर कायदा पाळला जातो का, हे तपासायला हवे. शेवटी शासनाने कायदे हे नागरिकांच्या सहुलत फायद्यासाठी बनविले आहे, नागरिकांना माहिती अभावी नागरिकांचा नुकसान होते
0 टिप्पण्या