एक आरोग्य योजनेचा लाभ घेतला तर दुसरी आरोग्य योजना घेता येत नाही, या अन्यायकारक नियमाचा मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा - उमेश चव्हाण.

 

एक आरोग्य योजनेचा लाभ घेतला तर दुसरी आरोग्य योजना घेता येत नाही, या अन्यायकारक नियमाचा मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा - उमेश चव्हाण.

जन आवाज न्युज.संपादक अफरोज अत्तार.

मुंबई दि. 24 -सध्या परिस्थितीमध्ये कुठल्याही खाजगी किंवा धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये कोणताही रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतो तेव्हा त्या रुग्णाला किमान चार लाखाच्या खाली बिल येत नाही. राज्य सरकारचे हॉस्पिटलचे बिल कसे तयार करावे? याबाबत कोणताही निकष नाहीत. यातून रुग्णांची लूट घडण्याचे अनेक प्रकार दररोज सर्रास दिसून येतात. अशावेळी आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्ण महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत योजना, मुख्यमंत्री सहायता निधी, पंतप्रधान सहाय्यता निधी, पुणे मनपाची योजना अशा वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज दाखल करतो, तेव्हा हॉस्पिटल कडून एका वेळी एकच योजनेचा लाभ मिळेल दुसरा लाभ घेता येणार नाही.  अशा पद्धतीने लोकांना स्वतःचे घर विकायला लागावे, सोने चांदी दागिने विकायला लागावेत असे अन्यायकारक वर्तन केले जाते? याबद्दल राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री  किमान आरोग्यमंत्रीही काहीही बोलायला तयार नाही. एकावेळी एकच योजना वापरण्याचा नियम गैर लागू आणि अन्यायकारक असल्याची टिका रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केली, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा  असे आवाहनही उमेश चव्हाण यांनी केले.
         हॉस्पिटल मधील उपचारा विषयक नागरिकांच्या तक्रारीना उत्तर देताना उमेश चव्हाण बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कार्यालय सचिव संजय जोशी, पुणे शहर अध्यक्ष अपर्णाताई साठे, शहर समन्वयक यशवंत भोसले, श्रीनिवास कुलकर्णी प्रमुख उपस्थित होते.
         रुग्णाचे संपूर्ण बिल माफ व्हावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आयपीएफ नावाची योजना तयार केली. यामध्ये निर्धन व गरीब रुग्णांना रुग्णालयामध्ये राखीव खाटा मंजूर केलेला असून त्यामध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना एकही रुपया भरावा लागत नाही. मात्र अशा पद्धतीने आयपीएफ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळत नाहीत. दर्जेदार औषधेही दिली जात नाहीत. आयपीएफ योजनेतून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना अर्धवट अवस्थेतच, डिस्चार्ज देण्याची घाई करत घरी पाठवले जाते, याबद्दल स्वतःला रुग्णसेवक म्हणविणारे  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि स्वतःच्या महाविद्यालयीन जीवनामध्ये ब्रिलियंट आणि स्कॉलर असण्याचा दावा करणारे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत याकडे हेतू पुरस्कार दुर्लक्ष करीत आहेत की काय? अशा पद्धतीचा  खोचक सवाल देखील रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केला.
       सर्व प्रकारच्या आरोग्य योजना निर्माण केलेल्या असताना दुर्बल घटकातील रुग्णांना त्या मिळाल्याच पाहिजेत, यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून रुग्णांची चळवळ बळकट करू  असा इशाराही रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी दिला.