शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

 

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा.

जन आवाज संपादक.आफरोज अत्तार.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज सोमवारी निकाल दिला.घटनापीठातील न्यायमूर्तींनी ४ वेगवेगळी निकालपत्रे दिली आहेत. पाचपैकी ४ न्यायमूर्तींनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तर न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी याला अहसमती व्यक्त केली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या बाजूने ४ न्यायमूर्तींनी निकाल दिला आहे. यामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. मात्र ही घटनादुरुस्ती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी आर्थिक आधारावर आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचे म्हटले आहे. ते भारताच्या मूलभूत संरचनेचे किंवा संविधानाचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. EWS आरक्षण समान नागरिक संहिता किंवा घटनेच्या अत्यावश्यक वैशिष्ट्याचे उल्लंघन करत नाही आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या मताशी न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनीही सहमती दर्शवली. SC आणि ST व्यतिरिक्त राज्यांना विशेष तरतूद करण्यास सक्षम करणारी ही १०३ वी घटनादुरुस्ती संसदेने सकारात्मक कृती मानली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी १०३ वी दुरुस्ती कायदा २०१९ ची वैधतादेखील कायम ठेवली आहे.