Advertisement

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा तालुका चे नंबर वन "जन आवाज न्युज" मुंबई पुणे औरंगाबाद नाशिक नागपूर सोलापूर कोल्हापूर सातारा सांगली अहमदनगर अकोला जळगाव गोवा...

 एसटी चा संप आणि सामान्य माणसाच्या अडचणी ! सरकार सुस्त आणि संपकरी मस्त !! डॉ.सलीम शाह.

डॉ.सलीम शाह.

लॉकडाऊन आणि महागाई च्या आगीत आधीच सामान्य माणूस होरपळून निघाला आहे. त्यातच थोडी गाडी रुळावर येत नाही तोच एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. गेल्या दीड महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असल्याने प्रवास्यांचे हाल होत आहेत. सरकारने खाजगी वाहतुकीला जरी परवानगी दिली असली तरी अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारून प्रवास्यांची लूट होत असतांना कोणालाही याकडे लक्ष देण्याची गरज भासत नाही. सामान्य माणसाला रुग्णालयात जायला, विद्यार्थ्यांना शाळा-कॉलेजमध्ये जायला, शेतकऱ्यांना बी-बियाणे घेण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी यायला अव्वाच्या सव्वा भाडे मोजावे लागत आहे. प्रत्येकाची क्षमता खाजगी गाडी करून जाण्याची नाही आणि ती खिशाला परवडणारी सुद्धा नाही. सरकार व संपकरी दोन्ही प्रवास्यांचे शाब्दिक मलमपट्टी व सांत्वन करून बोळवण करीत आहेत. कोणालाही सामान्य माणसाच्या दु:खाची, त्रासाची पर्वा नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना जर प्रवास्यांचे हाल बघवत नसतील तर ते संप का मागे घेत नाही ? सरकारला जर प्रवास्यांचे हाल बघवत नाही तर संपकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग का काढत नाहीत  ? राजकीय मंडळी तर सामान्यांची हाडे पेटवून त्यावर आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजण्यात मग्न आहेत. तर सामान्यांनी जावे कुठे ? त्यातच अॅमीक्रॉनच्या वाढत्या संसर्गामुळे पुन्हा लॉक डाऊनची वेळ आली आहे. गोर-गरीबाची चिंता केंद्राला नाही किंवा राज्याला नाही. आपसातील रस्सीखेच मुळे सामान्य नागरिकांचा जीव वेशीवर टांगला गेला आहे. त्यातच न्यायालयाचा आधार घेणे ही एकमेव मार्ग असल्याचे दाखवून तरीख पे तारीख चा खेळ चालला आहे. न्यायालय म्हणते ‘कोरोना लसीकरण सक्तीचे नाही’, तर दुसरीकडे लसींचे २ डोस घेतल्याशिवाय बस, रेल्वे, रिक्षा, खाजगी वाहनातून प्रवास करता येणार नाही, स्वस्त धान्य दुकानातून माल मिळणार नाही, किराणा मिळणार नाही असे शासनाचे निर्बंध ! लस घेतली पाहिजे या मताचा मी आहे. मी दोन्ही डोस घेतले आहेत. आपल्या आरोग्यासाठी ते हितकर आहेत. पण न्यायालयाच्या आदेशाचे काय ? सक्ती करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान नव्हे का ? देशाचा राजकारभार फक्त जातीय द्वेष पसरवून लोकांना त्यात गुरफटून ठेवण्या इतपतच मर्यादित राहिला आहे. निवडणुकीच्या प्रचार रॅलीमुळे कोरोना संसर्ग होत नाही, मात्र रात्री ११ ते पहाटे ५ पर्यंत कोरोना व्हायरस फिरायला निघतो म्हणून संसर्ग न होण्यासाठी कर्फ्यू ! आधीच लॉकडाऊन, महागाई, बेरोजगारीच्या आगीत होरपळून निघालेल्या सामान्य माणसांकडून मास्क नाही, सोशल डिस्टन्सिंग नाही, त्यातच गाडी चालविण्याचा परवाना नाही, गाडीचे कगदपत्र सोबत नाहीत आदी कारणांमुळे उरलासुरला बजेट दंडाच्या स्वरुपात वसूल करून कोट्यावधी रुपये सरकारने अक्षरश: नागरिकांकडून हिसकावले आहेत. काही कमतरता नसली तरी साहेबांनी २००/- रपये दंड वसूल करण्याचा टार्गेट दिला असल्याच्या नावाखाली सुद्धा कोट्यावधींची रक्कम सरकारने आपल्या यंत्रणेच्या मदतीने अक्षरश: ओरबाडली आहे. ह्यालाच लोकशाही आणि सुशासन म्हणावे काय ? “देशातील नागरिकांना लुटून, पुढाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे खिशे भरण्यासाठी चालवलेले राज्य म्हणजे आजची लोकशाही” असे सध्या चालले आहे. नागरिकांनी जागृत होऊन सनदशीर मार्गाने याला विरोध करणे आवश्यक आहे. तोंड दाबून मुक्क्याचा मार सहन करणे आता सोडले पाहिजे. यावर कृपया आपल्या प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत. *(डॉ.एस.बी.शाह, मुख्य संपादक NDT न्यूज, नंददूत, नदप्रहर शहादा. ता.शहादा जि.नंदुरबार. मो. ९४०५५३९०९१)*

टिप्पणी पोस्ट करा

1 टिप्पण्या

  1. एसटी तील कर्मचाऱ्यांचे तुटपुंजे वेतन व अनियमित पगार आणि प्रशासनाच्या बेकायदेशीर कार्यवाही मुळे जर 59 कर्मचाऱ्यांचे आत्त्म्हात्या व परिवहन मंत्रींच्या बेकायदेशीर धमक्या मुळे मृत्यू झाले आहेत. याचे काय ? याच्यावर देखील विचार केला पाहिजे.

    उत्तर द्याहटवा