Advertisement

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा तालुका चे नंबर वन "जन आवाज न्युज" मुंबई पुणे औरंगाबाद नाशिक नागपूर सोलापूर कोल्हापूर सातारा सांगली अहमदनगर अकोला जळगाव गोवा...

ऑनर किलिंगचा थरार: उच्चवर्णीय कुटुंबाने केली १७ वर्षीय कुंदनची क्रूर हत्या, पीडित कुटुंबाला ५० लाख मदतची मागणी



नाशिक, दि. २५ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथे घडलेल्या एका अमानुष घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. १७ वर्षीय दलित बाल्मिकी मेहतर समाजातील तरुण कुंदन नरेश चावरीया याची जातीयवादाच्या विषारी मानसिकतेमुळे उच्चवर्णीय कुटुंबाने केलेली क्रूर हत्या झाली. या घटनेने पुन्हा एकदा भारतातील जातीय भेदभावाची काळी सावली समोर आली असून, दलित समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची आठवले गट (रिपाई) यांनी पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहत स्थानिक प्रशासनाकडे फास्टट्रॅक न्यायालयात खटला चालवण्याची, आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ मदत-सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

घटनेचा थरार: प्रेमसंबंधावरून अमानुष हल्ला

बुधवार, दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी लासलगाव टाकळी येथे ही घटना घडली. कुंदन चावरीया (वय १७) हे गावातील एक हुशार आणि मेहनती तरुण होते. त्यांचा स्थानिक संतोष पंडित जाधव या उच्चवर्णीय (प्रतिष्ठित) मुलीशी प्रेमसंबंध असल्याची बाब समजल्यानंतर संतोषच्या कुटुंबीयांनी संताप व्यक्त केला. मुलीच्या माध्यमातून त्यांनी कुंदन यांना भेटायला बोलावले आणि नंतर धारदार शस्त्राने वार करून त्यांची निर्दयपणे हत्या केली. ही घटना मानवतेच्या चेहऱ्यावर काळी शाई फेकणारी आहे, ज्याने पुन्हा एकदा 'ऑनर किलिंग'च्या विषारी परंपरेचा पर्दाफाश केला.

पीडित कुटुंबीयांच्या मते, हा केवळ वैयक्तिक वाद नव्हे, तर खोलवर रुजलेल्या जातीयवादाचा परिणाम आहे. "आजही आपल्या देशात जातीय भेदभाव संपलेला नाही. खैरलांजी (२००६), सोनई आणि खर्डा यांसारख्या घटनांनंतर आता लासलगाव... हे साखळीचे भाग आहेत. संविधान आणि न्यायव्यवस्थेने अशा गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा द्यावी," असे पीडित नातेवाईकांनी सांगितले.

रिपाईचा तीव्र निषेध: फास्टट्रॅक न्यायाची मागणी

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची आठवले गट (रिपाई) यांच्या गंगा दादा त्रिभुवन यांच्या नेतृत्वाखालील मनमाड मंडळ अधिकाऱ्यांनी पीडित कुटुंबाला भेट देऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी स्थानिक प्रशासनाकडे (मंडळ अधिकारी गुळवे यांना) निवेदन सादर करण्यात आले. 

निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

1. आरोपींना तात्काळ अटक: हत्येतील सर्व आरोपींना त्वरित पकडण्यात यावे. सध्या लोहमार्ग पोलीस स्टेशन, मनमाड येथे तपास सुरू असून, प्राथमिकदृष्ट्या कलम ३०७ (हत्या करण्याचा प्रयत्न) दाखल झाले आहे. मृत्यूनंतर कलम १०३ (हत्या) आणि ३२५ (गुन्हेगारीय जखम) जोडण्याची शक्यता आहे.

2. कठोर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल: भारतीय न्याय संरक्षण संहिता २०२३ अंतर्गत अपहरण आणि हत्येचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत गुन्हा नोंदवावा.

3. पीडित कुटुंबाला मदत: पीडित कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्यात यावी आणि ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत तात्काळ देण्यात यावी. तसेच, पुनर्वास प्रक्रिया त्वरित राबवावी.

4. फास्टट्रॅक कोर्ट आणि फाशीची शिक्षा: हा खटला फास्टट्रॅक उच्च न्यायालयात चालवून लवकरात लवकर आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.

5. पोलीस संरक्षण: पीडित कुटुंबाला शासकीय पातळीवर तात्काळ पोलीस संरक्षण देण्यात यावे.

निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे: "वरील मागण्या त्वरित पूर्ण न झाल्यास सर्व दलित समाजाच्या वतीने राज्यभरात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. होणाऱ्या सर्व परिणामांची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासनाची राहील."
 

समाजिक संघटनांचा प्रतिसाद: वंचित बहुजन आघाडीचा निषेधया घटनेची दखल घेत वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष चेतन गांगुर्डे यांनीही पीडित कुटुंबाला भेट दिली. त्यांनी पोलिसांना वाढीव कलमे दाखल करण्याची मागणी केली आणि "कसूर केल्यास रस्त्यावर उतरू," असे म्हटले. यावेळी तालुका प्रमुख बबलु लोहारे, प्रकाश चालविता, रामभाऊ जयस्वाल, शरद बहोत, नंदू पवार, प्रकाश भैय्या चावरिया,  यांसह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. रिपाई नेते गंगादादा त्रिभुवन म्हणाले, "ही घटना केवळ हत्या नव्हे, तर जातीयवादाचा कर्करोग आहे. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करावी."

 पार्श्वभूमी: जातीय हिंसाचाराची साखळी

महाराष्ट्र आणि देशभरात अशा घटनांची ही साखळीच आहे. २००६ च्या खैरलांजी हत्याकांडापासून (ज्यात चार दलितांना जिवंत जाळले गेले) ते अलीकडील सोनई आणि खर्डा प्रकरणांपर्यंत, प्रेमसंबंध किंवा सामाजिक संबंधांमुळे दलितांना लक्ष्य केले जाते. या घटनांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे झटावे लागतात. लासलगाव प्रकरणाने पुन्हा एकदा फास्टट्रॅक न्यायव्यवस्थेची गरज अधोरेखित केली आहे.

प्रशासनाने या मागण्या मान्य करून तात्काळ कारवाई केली तरच दलित समाजाचा विश्वास वाढेल. अन्यथा, राज्यभरातील आंदोलनाची ठिणगी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही घटना केवळ लासलगावपुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण समाजाला विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या